गोरखा : सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि राजिनामा गर्न दवाव परेको छ ।
राजनितिक दलका नेता, नागरिक समाज लगायतले राजिनामाको माग गरिरहेका छन् । सर्वाेच्चको फैसला अनुसार अब ११ दिनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्छ । तर ओलीमाथि त्यस अगाडि नै राजीनामा गर्न दबाव छ । संसद पुनस्र्थापना भएसँगै जिल्लामा प्रचण्ड–माधव समूह खुशीयाली मनाउन व्यस्त छन् । दिपावली देखि बिजयी जुलस गर्न उनीहरुलाइ भ्याइ नभ्याइ छ । ओली समूह भने अहिले मौन देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि परेको राजिनामाको दवाव प्रति ओली समूहका जिल्ला स्तरका नेताहरुको धारणा लिएका छौ । फोन सम्पर्कमा उनीहरुले दिएको धारणा यस्तो छ
प्रेम गुरुङ (नेकपा ओली समूहका जिल्ला संयोजक)
‘सर्वाेच्चले संसद पुनस्र्थापना को फैसला सुनायो त्यो एउटा पाटो भयो, तर समग्रमा यसले मुलुक र जनताको निम्ति राम्रौ गर्दैन । मुलुक अस्थिरता तिर लाने मूल ढोका खोल्ने काम भयो । पुरेत्याई गरेर बाधेको गाइजस्तो न बिचार न राजनिति न व्यवहार भएकाहरु बिचमा कहिले कुरा मिल्छ र ? केही समयपछि देख्नु होला । हिजोको दिनमा कांग्रेस र साविकको माओवादी केन्द्रको कपाली तमसुक गरेर मुलुक चलाएको इतिहास छैन र ? यीनै नेता होइन र ? तिनै व्यवहार भएका नेताहरु हुन्, त्यहीबाट आजित भएका हौ, अनि कसरी देशको र जनताको हित हुन्छ भन्ने सोच्न सकिन्छ ? मध्यावधी निर्वाचनको बिकल्प थिएन, फेरी भन्छु ६ महिनापछि फेरी निर्वाचन हुन्छ, पुरेत्याई गरेर बाधेको गाइजस्ताहरु कसरी मिल्छन्, अहिले नभएपनि केही समयपछि मध्यावधी निर्वाचन हुन्छ । कसैले राजिनामा दे भन्दैमा प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने कुरा आउदैन । प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले लहडमा आएर राजिनामा दिनु पनि हुदैन । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार विधि र प्रक्रिया होला नी ! प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले संसदिय दलको नेता हटाउनको निम्ति सडकमा गएर विन्ति भाउ चढाएजस्तो होइन होला नी ! संसदीय दलमा आएको भए यो प्रक्रिया टुंगिने थिएन र ? अव संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको बिधी र प्रक्रियामा सामेल हुन्छौ, त्यहीबाट किनारा लाग्छ ।’
सम्झना देवकोटा (नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य)
‘संसद बिघटन हो पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा दुविधा थियो तर सर्वाेच्चले निर्णय गरिदियो, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ, तर यति हुदैमा राजनितिक समस्या समाधान भयो भन्ने होइन, अव झन् जटिल मोडमा पुग्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अव धेरै गतिविधीहरु अराजक ढंगले अघि बढ्छ । निकास त निस्कियो तर सजिलो र भरपर्दाै निकास होइन, अव राजनितिक रुपमा चलखेल शुरु हुन्छ, जनताको अपेक्षा भन्दा फरक परिणाम देख्न सक्ने सम्भावना छ । सर्वाेच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा भयो भनेर मानेका छौ, तर अव परिस्थिती फरक हुन सक्छ, यसबाट मुलुकलाइ कसरी जोगाउने भन्ने हो । अझै पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा हामी छौ, निषेधको राजनिती होइन सहमतिको राजनिती होस् । मध्यावधी निर्वाचन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । पार्टी नफुट्दा र अविश्वासको प्रस्ताव उँदासम्म प्रधानमन्त्रीले अरुले झै उतिखेरै राजिनामा दिएर मुलुकलाइ अस्तव्यस्त बनाउनु हुदैन ।
कृष्ण नेपाली (नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य)
सर्वाेच्चले फैसला ग¥यो त्यसलाइ स्विकार गर्ने कुरा रह्यो तर, अव राजनितिक घटनाक्रम फरक ढंगबाट अघि बढ्ने भयो । राजनितिक स्थिरता हुनुपर्छ, बाधा आउनु हुदैन, आन्तरिक पार्टीको विवाद भित्रैबाट छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हो सरकार फेर बदल, संसदको भेला जस्ता हिजोको पुरानो संसदिय व्यवस्थाको प्रक्रियामा अगाडी बढेर लोकतन्त्र सुदृढ हुदैन । यो घटनाक्रमसँगै अव राजनितिक गतिमा विविध किसिमका खेलहरु हुन्छन्, बिकासको गतिमा बाधा उत्पन्न हुन्छ, यसले मुलुलको स्थायीत्व र शान्तिलाइ आघात पु¥याउछ भन्ने हो अव मुलुक त्यतै तर्फ जाने भयो । ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, देशको हितको निम्ति उहाले राजिनामा दिनुहुन्छ, तर केही समूहलाइ अहिले हतारो हो भने हतार गर्नुको अर्थ छैन, प्रक्रियागत ढंगले फेस गर्ने समय छ, दलहरुसँग छलफल गर्ने समय छ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन।