गोरखा ः सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले संघीय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेख्न माग गरेको छ ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यांलयमा ज्ञापनपत्र वुझाउदै संघले समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा संचाल हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो भनि संघिय शिक्षा ऐनमा लेख्न माग गरेको हो । त्यस्तै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभाव हुनुपर्ने र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रवन्ध राख्न, जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापककको जस्तै विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको निर्णयक सहभागीता रहने ब्यवस्था गर्न, सामुदायिक विद्यालय सञ्चाल, ब्यवस्थापन र सुधारमा स्वंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय ब्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भुमिकालाई संघीय शिक्षा ऐनमा ब्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कुनै पनि सरोकारवालाहरु सँग छलफल र परामर्श विना नै तयार गरेको विधेक मस्यौदामा विद्यालय ब्यवस्थापन समिति सम्वन्धी ब्यवस्था त्रुटीपुर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र ब्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भुमिका नरहने गरी विधेक मस्यौदा तयार भएको वुझिएकाले उत्त विधेयकको ब्यवस्था प्रति गोरखा जिल्लाको २ सय १३ वटा सामुदायीक विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाइएको छ ।