एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको १० वर्षमा १० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । आठ वर्ष त आयोजना कसलाई बनाउन दिने भन्ने अन्योल भएको थियो । आयोजना ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा अघि बढेको थियो ।

सरकारले २०७८ चैत २४ मा चीनको गेजुवालाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा बन्ने निश्चित भएको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले यो कम्पनीलाई ‘पब्लिक’ मोडलमा दर्ता गरिसकेको छ । २०७४ जेठमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो । तर, २०७५ को असोजमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, २०७८ मा आयोजना गेजुवालाई नदिने र सरकारले नै बनाउने गरी कम्पनी दर्ता भयो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेटको नामबाट २०७९ भदौमा दर्ता भएको थियो । अहिले यसको कार्यालय बानेश्वरमा सेटअप गर्न लागिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका संयोजक डा. जगत श्रेष्ठका अनुसार यो आयोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म गोरखा र धादिङका ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यसको लागि सरकारले ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै दुई जिल्लाको घरगोठ, रुख, बोटविरुवा, फलफूललगायतको दर निर्धारण गरी ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पनि वितरण गरिएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा, घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो आयोजनाबाट ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।

३ हजार ५६० घरधुरी भने पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । संयोजक डा. श्रेष्ठले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइ नसक्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको बताए । उनका अनुसार बुढीगण्डकी बनाउन सरकारले यो पटक १ अर्ब बजेट दिएको छ । ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनियरिङले २०७३ मा तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनअनुसार आयोजनामा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान थियो । त्यतिबेला १०० रुपैयाँ प्रतिडलरलाई आधार मान्दा २ खर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेको डलर सतही (१३२ रुपैयाँ प्रतिडलर) मान्दा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । त्यतिबेला लागतको आधार वर्ष सन् २०१५÷१६ लाई मानिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ । मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको कार्य भने जारी रहने श्रेष्ठले जानकारी दिए । फिल्डबुक कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएकाले शतप्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभानभन्दा १.५ किलोमिटर माथि बनाइने यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यसको निर्माण भने सुरु भइसकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ वटा गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । नेपाल प्रेसबाट