गोरखा ः मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को व्यवस्थापन जिम्मा संघीय सरकारले फेरि ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई नै दिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चमा गण्डकी प्रदेश सरकारले रिट हाल्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राष्टिूय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्टिूय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, एक्याप र एमक्यापलाई विपक्षी बनाएर प्रदेशले रिटको तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।

समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणासहित सुरु भएकोएमक्याप देश संघीयतामा गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदकै निर्णय गरेर पटक पटक व्यवस्थापनको जिम्मा दिन माग गरेको थियो । एक्याप क्षेत्र समेटिएका १५ वटा स्थानीय तह र एमक्याप समेटिएको १ वटा स्थानीय तहले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

तर, संघीय सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्दै ५ वर्षका लागि एनटिएनसीलाई नै सुम्पिएपछि प्रदेश र स्थानीय तह रुष्ट छन् । संरक्षण क्षेत्र समन्वय परिषद बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउने गरी सरकारले कोषलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर, देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्र सरकारले अधिकार र राजश्वको स्रोत आफ्नै मुठीमा राखेको भन्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्देशनमा मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट हाल्नका लागि डूाफ्टसमेत तयार पारिसकेको छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रदेश गरिसक्दा पनि संविधानले नै परिभाषित गरेको केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यवस्था र सोही व्यवस्थाले निर्माण गरेको प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ को धरातललाई टेकेर प्रदेशसँग कुनै सहकार्य, समन्वय वा सहमतिबिनै संघले गरेको निर्णय मान्य नहुने प्रदेशले तयार गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशको झण्डै ४५ प्रतिशत भूभागभित्रको जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतउपर हैकम र एकाधिकार चलाउँदै आएको एक्याप, एमक्यापलाई ५ वर्षको म्याद थप्नु संविधान प्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुगेको र सो विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले निवेदन हाल्ने अवस्था आएको रिटको ड्राफ्टमा भनिएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बरअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । सो अधिकार सूचीलाई सरकारले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले थप व्याख्या गर्दै संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशलाई दिइएको छ ।

एक्याप, एमक्याप कोषलाई सुम्पिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै बदरभागी रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको ठहर छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुद्धा हाल्ने तयारी गर्नुको प्रमुख कारण एक्याप र एमक्याप क्षेत्रबाट आउने राजश्व हो । अहिलेसम्म एक्याप, एमक्यापको राजश्व कोषको खातामा जाने गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रको स्रोत, साधन उपयोगमासमेत स्थानीय तह र एक्यापको लामो समयदेखिएको द्वन्द्व छ । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत बाँडफाँड नगरी कोषले आफ्नै व्यवस्थापन खर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई धुमिल पार्ने काम भएको गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको ठम्याइ छ ।

एक्याप, एमक्याप क्षेत्र प्रदेशमा नेपालीका लागि १ सय रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । एक पटकका लागिमात्र यो शुल्क हो । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रकै अर्को प्वइन्टमा गयो भने फेरि शुल्क लाग्छ । व्यवसायिक हेलिकप्टर उडानको प्रतिपटक ३ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।

संरक्षण क्षेत्रमा बनेका संरचना र होटल तथा रेस्टुरेन्टको पनि नवीकरण तयारी एक्याप, एमक्यापले गरिरहेको छ । दाउरा, काठ तथा गाउँलेले प्रयोग गर्ने ढुंगा गिटी बालुवा लगायतको शुल्क समुदायमा रहेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले उठाउने गरेको एक्यापको कार्यालय पोखराका प्रमुख रविन कडरियाले जानकारी दिए ।

काठ, रुख कटान र नदीजन्य पदार्थको उपयोगबारे स्थानीय तह र एक्याप, एमक्यापबीच द्वन्द्वसमेत सिर्जना भएको छ । एक्याप क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो साल २१ कराड रुपैयाँ र कोभिडकालमा ८० लाख रुपैयाँ पनि राजश्व संकलन भएको कडरियाले जानकारी दिए ।

एमक्यापबाट ५ करोड रुपैयाँसम्म राजश्व उठ्ने गरेको छ । एक्यापको मुख्य कार्यालयसहित ७ ठाउँमा संरक्षण कार्यालय, ९ वटा चेकपोस्ट ३ वटा काउन्टर र एउटा संग्राहलय छ । ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति छन् । कर्मचारी १ सय २ जना कर्मचारी रहेको कडरियाले जानकारी दिए ।

एक्याप, एमक्यापले उडाएको राजश्व संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा नगरी मनपरी ढंगले प्रयोग गरेको प्रदेश र स्थानीय तहले बताइरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशलाई प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन र खर्च गर्नका निम्ति प्रभावकाली वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने र संघको निर्णयले प्रदेश सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै रिट हाल्न लागिएको हो ।

सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले एकयाम र एमक्याप क्षेत्रका स्थानीय तहको राय पठाउन लिखितरुपमा आग्रह नै गरेको थियो ।
–अनलाइनखवरबाट