सुरुवात ः सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश सभाको ४८ घन्टाभित्र कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त परमादेश दिएको हो ।

आदेशमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । उपधारा ३ मा संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतको लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्य को समर्थन प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरित रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट वैशाख २३ गर्नु भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधार ३ बमोजिमको प्रकृयाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कार्य सम्पन्न गर्नु भनि गण्डाी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।

एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधाार २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२ जना, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित माओवादीका ८ जना र राजीव गुरूङ ’दीपक मनाङे’ ले समर्थन गरेका थिए ।

अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए। अधिकारीले पाएको ३० जना सांसदको समर्थनलाई सभामुख धितालले बहुमतले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका थिए । यसविरूद्ध कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा ३० जनाको समर्थनले बहुमत पुगेको सभामुखको घोषणा अदालतले खारेज गरेको छ । गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन् । अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन दिएका थिए ।

परमादेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५१ प्रतिशत पुग्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने उल्लेख छ । कांग्रेस नेता पाण्डेले रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेले अब सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका थिए । माग अनुसार इजलासले रिट जारी गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मत खारेज गरेको अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए ।