पागुन ८,गोरखा । जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषमा रहेको रकम माग गर्दै स्थानीय तहहरुले बिभिन्न योजना प्रस्ताव गरेका छन् ।
५३ वटा योजनाका लागी उनीहरुले १० करोड ८३ लाख ४० हजार रकम माग गरेको जिससले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम माग गर्नेमा भीमसेन थापा गाउँपालिका रहेको छ । तीन वटा योजनाका लागी २ करोड २० लाख रकम माग भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नानी बाबु पोखरेलले बताए ।

गण्डकी गाउँपालिकाले पाँच वटा योजनाका लागी १ करोड ५० लाख ९५ हजार रकम माग गरेको छ भने सिरानचोक गाउँपालिकाले पनि पाँच वटै योजना प्रस्ताव गर्दै १ करोड ४८ लाख ६८ हजार रकम मागेको छ । ‘चुमनुव्री गाउँपालिकाले सात वटा योजना प्रस्ताव गरेको छ, रकम १ करोड ४५ लाख मागेको छ,’ पोखरेलले भने । आरुघाटले ६ वटा योजना प्रस्ताव गर्दै १ करोड २५ लाख ७६ हजार मागेको उनले बताए । पालुङटार नगरपालिकाले तीन वटा योजना पेश गरेको छ ।

उक्त योजनाका लागी ८२ लाख ४५ हजार रकम माग गरेको छ । गोरखा नगरपालिकाले ५८ लाख ४९ हजार रकम माग गर्दै पाँच वटा योजना पेश गरेको छ । त्यस्तै धार्चे गाउँपालिकाले सात वटा योजना प्रस्ताव गर्दै ४६ लाख, अजिरकोट गाउँपालिकाले चार वटा योजनाका लागी ३९ लाख, शहिद लखनले ६ वटा योजनाका लागी ३८ लाख र बारपाक सुलिकोटले दुई वटा योजनाका लागी २८ लाख ८६ हजार रकम माग गरेको जिससले जनाएको छ ।

जिससको मौज्दात कोषमा करिव १८ करोड रकम छ । साविकको जिल्ला बिकास समिति हुदाँ मालपोत, बिद्युत र पर्यटन रोयल्टी वापत उक्त रकम संकलन भएको हो । उक्त रकममध्ये सात करोड रकम यसअघि बिभिन्न योजनामा बाँडफाँड भइसकेको छ । कोषको रकम खर्च गर्नका लागी निर्देशिका बनाइएको छ ।

‘कोष संचालन निर्देशिका २०७५’ अनुसार जिससले उपलब्ध गराउने उक्त रकम पालिकाको प्रशासकीय भवन तथा वडा कार्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत, सामुदायिक बिद्यालयको भवन निर्माण तथा मर्मत, प्रसुती केन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा मर्मतमा खर्च गर्न पाइने छ । त्यस्तै खानेपानी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत र जिससको कार्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतमा समेत खर्च गर्न पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जिससले उपलब्ध गराउने उक्त कोषको रकमबाट बन्ने योजनाहरुमा पालिकाको पनि लागत साझेदारी रहने जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले बताए । उनका अनुसार भवन निर्माणका योजना भए जिससको ६० र सम्बन्धित पालिकाको ४० प्रतिशत लागत सहभागीता रहने छ । मर्मतका योजनाका लागी ५०÷५० प्रतिशत साझेदारी हुने र खानेपानी आयोजनाका लागी जिससको ७५ र पालिकाको २५ प्रतिशत लागत सहभागीता हुने बताइएको छ ।

२०७६ सालको जिल्ला सभाले उक्त कोषको बजेट बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड बनाउदै प्रति नगरपालिका १ करोड ४० लाख, चुमनुव्री गाउँपालिकालाई १ करोड २० लाख र बाँकी गाउँपालिकालाई १ करोड १० लाखका दरले रकम बाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै जिसस बोर्डका सदस्य रहेको पालिकालाई प्रति सदस्य १० लाखका दरले थप रकम उपलब्ध गरउने निर्णय समेत भएको थियो ।

सोही मापदण्डको आधारमा कोषको रकम बाँडफाँड गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘मापदण्डभन्दा बढी रकम पनि माग भएका छन्, जिसस प्रमुख अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति छ, त्यही समितिले बैठक बसेर मापदण्ड अनुसार कुन पालिकालाइ कति रकम दिने भन्ने निर्णय गर्छ,’ उनले भने । उक्त समितिको सदस्यमा जिसस उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेका छन् ।