सरकारले रासायनीक मलमा दिदै आएको अनुदान कटौतिको निर्णय फिर्ता लिन अखिल नेपाल किसान महासंघ गोरखाले माग गरेको छ । आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र वुझाउदै कृषि क्षेत्रका लागि दिदै आएको अनुदान कटौति गर्ने अति संवेदनशिल र गैरजिम्मेवारपुर्ण निर्णय अविलम्व फिर्ता लिन माग गरेको हो । माग सम्वोधन नगरिए किसान सडकमा उत्रन वाध्य हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सरकारको यो निर्णयले देशका ६० प्रतिशत किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरुमा गभ्भिर असर परेको महासंघले जनाएको छ । ‘किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उनिहरुलाई नै मार पर्नेगरी गरिएको यस प्रकारको निर्णय प्रति महासंघ खेद प्रकट गर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।  सरकारको यस निर्णयले किसानले १४ रुपैयामा खरिद गर्दै आएको युरियाको मुल्य २५ पुगेको, ४३ रुपैयाको डिएपी ५० र ३१ रुपैयामा पोटास ४० पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसले कृषि उत्पादनमा लागत वढ्न गइ कृषि उपजहरुको मुल्यमा भारी मात्रामा वृद्धि हुने र उपभोक्ताको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम वढेको पनि ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । ‘अन्तराष्ट्रिय वजारमा रासायनीक मलको मुल्य करिव आधा घटेको देखिन्छ तर नेपाल सरकारले भने रासायनीक मलको मुल्यमा ब्यापक वृद्धि गरेको छ,’ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनीलाई नाफा र किसानलाई अझ अधिक मुल्य भार पर्ने देखिएको भन्दै महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।