प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गोरखा र धादिङ सिमा क्षेत्रमा वन्ने वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको छिट्टै शिलन्यास हुने बताएका छन् । शुक्रबार गोरखा आएका दाहालले चुनावी दौरानको क्रममा गरेको प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्दै अघि वढ्ने बताए ।
‘वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटिको विषयमा छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै शिलन्यास गर्ने ढंगले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘वुढीगण्डकीलाई उच्च प्राथमिकतामा मात्र राखिएको छैन, प्रक्रिया धेरे अघि वढेको छ ।’ गोरखाकाली रवर उद्योग संचालन गर्ने विषयमा पनि पटक÷पटक छलफल भइरहेको उलने बताए । ‘अध्ययन टोलीललाई रवर उद्योग कसरी संचालन गर्न सकिन्छ, वुदागत रुपमा अप्सन सहित दिन भनेको छु, रिपोट आउदै छ,’ उनले भने । पालुङटार यारपोटलाई पनि तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरि अध्ययन र छलफल भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अधिकांश सेयर स्वामित्वमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व रहने गरी अघि बढाउन लागिएको हो ।
केहि दिन अघि आयोजनाको सेयर संरचना लगायतका विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशन अनुसार आयोजना विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा अगाडि बढाउनका लागि सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । प्राधिकरणको अधिकतम सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी मोडलमा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गरिनेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेपछि धेरै उतारचढाव झेल्दै आएको आयोजना विभिन्न कारणले झन्डै रोकिएको थियो । पछिल्लो समय सरकारले बूढीगण्डकी हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेड स्थापना गरी आयोजनालाई नयाँ जीवन दिने निर्णय गरेको छ । पहिलो पटक सन् १९८३÷८४ मा कूल ६०० मेगावाट क्षमता रहने गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो । सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय भयो । सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा २०७९ भदौ १७ गते आधिकारिक रुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना भयो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक कम्पनीको अधिकृत पूँजी २० अर्ब र जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । हालको संरचनाअनुसार सर्वसाधारणका लागि जारी हुने बाँकी सेयरमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर हुनेछ ।
आयोजनाको थप विवरण
आयोजना ः बूढीगण्डकी जलाशय
क्षमता ः १२०० मेगावाट
आयोजनास्थल ः गोरखा र धादिङ
वार्षिक विद्युत उत्पादन ः ३३८३ गिगावाट घन्टा
बर्खायाम ः १९७५ गिगावाट घन्टा
हिउँदयाम ः १४०८ गिगावाट घन्टा
युनिट ः ६ वटा
प्रसारण लाइन ः ४०० केभी, डबल सर्किट
विद्युत जडान गर्ने स्थान ः ४०० केभी नौंबीसे र हेटौंडा सबस्टेसन
अनुमानित लागत ः करिब ३ खर्ब रुपैयाँ
लगानी असुल हुने अवधि ः ११ वर्ष
रोजगारी ः ६००० जना
तटीय लाभ ः आयोजनाको तल्लो तटमा बाढी नियन्त्रण तथा हिउँदमा नारायणी नदी र गण्डकमा पानीको बहावमा वृद्धि