वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवानमा पर्ने ४८ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितराण् भएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४० अर्ब भन्दा वढी रकम मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको थियो । पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैले निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको थियो । सरकारले विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहनेगरी निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ । प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने गरी काम सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माण लागत ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो ।
सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्टिूय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनी रजिष्टूार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २० प्रतिशत बराबरको सेयर छ । प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण सेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।