सुरुवात ःगण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भएको छ ।

अनुदान दिएर कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नभइ, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेटमार्फत बताएका छन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनका लागि सरकारले ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याइ, कृषि र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेतीका लागि सरकारले ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैंकको अवधारण लामो प्रदेश सरकारको साझेदारी बाँझो रहन्न खेतबारी भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ

बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँस खेती गरी पशुपालनमा जोड दिने गरी १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् । कृषि उपजको उत्पादन पश्चातको क्षति न्यूनिकरण र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गर्न शित भण्डारण कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । कृषिको आधुनिकीरण र विशिष्टीकरणका लागि संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्रमा काष्ठ फल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ।गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले भाँगो, टुसा, निउरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ । भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिने भनिएको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र–एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’को अवधारणा विकास गरी आवश्यक पूर्वाधारसहित सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। प्रदेशस्थित अनुसन्धानका निकायसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रको टड्कारो समस्याका रूपमा रहेका विषयमा कार्यात्मक अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय पहिचान तथा प्रसार गरिने जनाइएको छ । स्थानीयस्तरमा कृषि उपज उत्पादन गरी चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्ने किसानलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा भण्डारण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।