सुरुवातः निर्वाचन आयोगले एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ, जसमा संघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपुचुनाव बाहेक कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसद दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा कुनै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ । हाल यस्तो कुनै समयसीमा छैन । । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरुले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्म्ेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ । वडाअध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथि आयोगले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालय मार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, विगत चार–पाँच वर्षको निर्वाचनको अनुभव, विभिन्न स्टोक होल्डरहरू राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायतको छलफलबाट आएको सुझाव, प्रतिक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय नवीन अभ्यासका आधारमा तयार गरेर मस्यौदा बनाइएको जनाइएको छ ।

आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ७ वटा कानुनहरूलाई एकीकृत गरेर एउटै निर्वाचन कानुन बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ प्रावधानहरूको प्रस्ताव गरेर विधेयक निर्माण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।