गोरखाः बर्खामा हुन सक्ने विपद जोखिम न्यूनिकरणमा सरोकारवाला जुटेका छन् । विहिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा वसेको जिल्ला विपद ब्यवस्थापन समितिको वैठकले सडक अवरुद्ध भए तत्काल सुचारु हुने गरि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सरकोकार राख्ने कार्यालयलाई सजग गराइएको छ ।

मनसुनको अवधिमा सार्वजनिक बाटो अवरुद्ध भइ सवारी आवागमनमा असुविधा हुने जोखिम रहेकाले पुर्वाधार विकास कार्यालय, मध्यपहाडी सडक आयोजना, ११ किलो छेवेटार वारपाक सडक योजना, सडक डिभिजन कार्यालय दमौली साथै स्थानीय तहहरुले आवश्यक सजकता अपनाउन तथा सडक अवरुद्ध भए तत्काल सुचारु हुने गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन भनिएको छ । गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्वर अफ कमर्ससग आवद्ध उद्योगी÷ब्यवसायीहरुले जिल्लालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका अन्य अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको मौज्दात राख्ने ब्यवस्था मिलाउने, विपदको समयमा हुन सक्ने मुल्यवृद्धि तर्फ आवश्यक सजकता अपनाउने साथै कालोवजारी देखिएमा नियन्त्रणका लिने, बर्खायाम सँगै वाढी पहिरोका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुर्वतयारी उद्धार राहत र पुनस्थापनाको लागि सवै सरकारी गैरसरकारी निजि एवम सरकोकारवाला क्षेत्रहरुवीच परस्पर समन्वय सहयोग र सहकार्य गर्ने वैठकले निर्णय गरेको छ ।

सवै स्थानीय तहहरुका स्थानीय विपद ब्यवस्थापन कार्य संचालन केन्द्रलाई चलायमान बनाई जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र सँग समन्वय तथा स्वचालित सुचना आदान प्रदान हुने ब्यवस्थाप गर्ने, विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि जोखिम हस्तान्तरण कार्यक्रम लागु गर्न आवश्यक देखिएकाले सवै स्थानीय तह हरुले आ–आफनो क्षेत्रहरुका ब्याक्तिको जग्गा कृषी पशुपन्छि लगायतको विमा गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । मनसुनजन्य हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी रुपमा प्रतिकार्य हुने तर्फ उद्धार सामाग्रीहरु एवं सुरक्षाकर्मीको टोली तयारी अवस्थामा राख्ने, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले गैर खाद्य सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, उत्त सामाग्रीलाई स्थानीय तहहरुमा रहेको उपशाखामा समेत मौज्दात गरी आवश्यकता बमोजिम वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

विपदका समयमा टेलिफोन विद्युत, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरु अवरुद्ध हुन सक्ने हुदा त्यस्ता सेवामा समस्या देखिए तत्काल समाधान हुने गरी सम्वन्धित निकायले आवश्यक प्रवन्ध सहित तयारी अवस्थामा रहन पनि भनिएको छ । विभिन्न राजनितिक दलका भातृ संगठन मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समुदाय स्तरमा सञ्चालन गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ७(ग) वमोजिम कम्तीमा ५० जना उद्धारकर्मीलाई उद्धार कार्यमा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने खोज उद्धार सामाग्री भण्डारणका लागि गृह मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ब्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहबाट माग भय आएका राहत तथा उद्धार सामाग्री उपलब्ध गराउनका लािग मन्त्रालय सँग अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।