अधिकार सम्पन्न बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग
अधिकार सम्पन्न बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउन जाँदा वन्धक बनाइएको गुनासो
गोरखाः बुढीगण्डकी डुवान प्रभावितले आफ्ना विभिन्न सात वुदे माग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राख्न खोज्दा रोकिएको गुनासो गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल, बुढीगण्डकी जलासययुत्त आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकाल र विष्णु अंगाइले आफुहरुलाई सिउरेनटारमा रहेको कार्यलयको वैठक कोठामा एक घण्टा वन्धक वनाइएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री सँग हाम्रा माग राख्न पाच मिनेट समय मागेका थियौँ, हामीलाई नजिकै पर्न दिइएन, प्रहरीको निगरानीमा वैठक कोठामा राखियो, वाहिर निक्लन दिइएन,’ सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने ।
पुर्वप्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराइलाई आफुहरु वन्धक वनेको बताएपछि भट्टराइले मञ्चमा सँगै रहेको प्रधानमन्त्री दाहाललाई उत्त कुरा सुनाएको उनले बताए । ‘एक घण्टापछि मात्र हामीलाई प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढ्ने वेला आफ्ना माग राख्न भनियो,’ उनले भने । उनिहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत उत्पादन सँग सँगै ब्यवस्थित शहरीकरण, पर्यटन विकास र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणको समग्र काम गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरण भन्दा शक्तिशालि र अधिकार सम्पन्न बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न माग सहितको ज्ञापन पत्र वुझाउन पुगेका थि ।
ब्याक्तिगत जग्गा, घर, संरचना वोटविरुवाको मुआब्जा पाउन वाँकी बाक्ती, संघ संस्था र विद्यालयलाई तत्काल मुआब्जा दिन, सिमानामा परेका जग्गाको मुआब्जा दिन, जग्गा छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिन, सुकुम्वासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिन भनि मन्त्रिपरिषदले नै गरेको निर्णय कार्यन्वयन गर्न, मुआब्जा वितरणमा चिक्त नवुझेर डुवानवासीले निवेदन दिएको गुनासो छिटो सुनुवाई गर्न पनि प्रभावितले माग राखेका छन् ।
जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङको २०७३ सालमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गरेका वुँदाहरु तत्काल कार्यन्वयन गर्न, पुनर्वास, पुनस्थापनाको मोडालिटि तत्काल टुँगाएर पुनर्वास तथा पुनस्थापना गराउने स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्न, वजार क्षेत्रका साना ठुला ब्यवसायको संरक्षण गरी उचित ब्यवस्थापन गर्न उनिहरुले माग राखे । नाम मात्र परिवर्तनले आयोजना निर्माण शुनिश्चित हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । विद्युत प्राधिकरण अन्तरगत आयोजना निर्माण गर्न खोजेकोमा पनि प्रभावितले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनिहरुले कार्यक्रमको सकेर फर्कन लागेको दाहाललाई ज्ञापनपत्र भने बुझाएका छन् ।