सुरुवातः बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले डुवानमा पर्ने ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छ । गोरखा र धादिङको ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो जग्गाको कुल ३४ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । यी जिल्लामा क्षतिपूर्तिबापत ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ वितरण भएको छ । त्यस्तै डुबान क्षेत्रमा घर, गोठ, बोटबिरूवा, फलफूलको मुआब्जा वितरणको काम ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ ।

यो आयोजनाका लागि ६३ वर्गकिलोमिटरको जलाशय बनाइनेछ । जलाशयको पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ। त्यस्तै २६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने उल्लेख छ । औसत वार्षिक ३ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुख्खा मौसममा ४०४ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ । गोरखा र धादिङको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन सुरू भएको चार दशक नाघ्यो ।

सरकारले यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०४० सालमै गरेको थियो । सुरूमा अध्ययन गर्दा यो आयोजनाबाट ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख थियो । अध्ययन भएको लामो समयसम्म पनि यो आयोजनालाई सरकारले चासो दिन सकेको थिएन । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईले यो आयोजनालाई राष्टिूय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका थिए । त्यति बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले जलशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य सुरू गर्न बजेट विनियोजन गरेका थिए । त्यस बेला तीन वर्षभित्र उक्त आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याइने अर्थमन्त्री अधिकारीले भनेका थिए ।

विकास समितिमार्फत यो आयोजना अघि बढाउने गरी बुढीगण्डकी विकास समिति पनि बनाइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विकास समितिमा कार्यकारी अधिकार निर्देशकको नरही अध्यक्ष हुने निर्णय गरे। प्रभावित घरपरिवारको पुनर्वासका लागि विशेष सुविधासम्पन्न ’बुढीगण्डकी भिलेज’ निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो । उनकै पालामा फ्रान्सको टूयाक्टवेल इञ्जिनियरिश्र कम्पनीलाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन तयार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। सोही बेलादेखि जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू भएको हो । तर यो आयोजना अझैसम्म पनि अवधारणामा मात्रै सीमित छ । भौतिक प्रगति शून्य छ । निर्माणको पूर्वतयारीका लागि एक वर्षको अवधि हो । निर्माण थालेको आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । तर सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय भइरहँदा निर्माण प्रक्रियामा जान सकेको छैन ।

यो आयोजनामा कहिले के निर्णय भयो?
२०७१ कात्तिकमा बुढी गण्डकी १२ सय मेगावाट क्षमताको निर्माण गर्न सकिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टवेलद्वारा विकास समितिलाई हस्तान्तरण भएको थियो। सोही प्रतिवेदनले आयोजनाको लागत अनुमान दुई खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ गरेको थियो, २०७१ सालमै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बुढीगण्डकी विकास समितिको गठन आदेश परिमार्जन गरी कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकलाई दिएकी थिइन् ।

२०७३ जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यो आयोजनाका लागि पेटूोलियम पदार्थबाट लिटरको पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेका थिए, २०७३ साउनमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी रहँदा उनकै प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरियो । र यो आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले ग¥यो,२०७४ जेठ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को पालामा यो आयोजना विकास समितिबाट खोसेर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयरुगरियो । त्यस बेला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा थिए ।

२०७४ जेठ २१ गते यो आयोजना इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई बनाउन दिने विषयमा समझदारी भयो । २०७४ असोजमा यो आयोजना गेजुवालाई बनाउन दिन गरिएको समझदारी खारेज गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो। त्यस बेला संसदको जलस्रोत समिति र अर्थसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको थियो । २०७४ कात्तिक २७ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल नगरी नै समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गरयिो। त्यस बेला ऊर्जामन्त्री कमल थापा थिए । २०७४ मंसिर १ गते आफूलाई बिना जानकारी समझ दारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै गेजुवाले उर्जा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । २०७४ मंसिर ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुढीगण्डकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरे, २०७४ मंसिर ८ गते लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न राष्टिूय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन । समितिमा राष्टू बैंकका तत्कालीन गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जासचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत सदस्य थिए ।

२०७४ पुस ३ गते स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले सरकारलाइ बुढीगण्डकी निर्माण सम्बन्धी मोडालिटीको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस ग¥यो । यो प्रतिवेदनमा विभिन्न तीन मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न सक्ने सुझाव पेस गरिएको थियो। जसमा स्पेसल पर्पस भेइकल (एसपिभी) मोडलमा प्राधिकरणले सहायक कम्पनी बनाएर ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । अर्को, पूर्ण सरकारको लगानीमा पनि आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख थियो। अर्को विकल्प इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार दुई खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । २०७४ माघ २६ गते स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भयो, २०७५ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा गेजुवाले फेरि आयोजना निर्माणको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। प्रस्तावमा इपिसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न इच्छा देखाएको थियो

२०७५ भदौ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई चिनियाँ कम्पनीले आफूले धेरै काम गरेको भन्दै इपिसिएफ मोडलमा कम्पनीको काम अघि बढाउने इच्छा व्यक्त ग¥यो, २०७५ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई गेजुवासँग वार्ता गरी इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो। त्यस बेला गेजुवाले यो आयोजनाबाट आठ सय मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर पछि असहमतिका कारण लामो समय आयोजना अघि बढ्न सकेन, २०७८ चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो, २०७९ असार १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि कम्पनी बनाउने निर्णय ग¥यो, २०७९ भदौ १७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत लिमिटेड पब्लिक कम्पनी दर्ता भयो ।

सरकारले बुढीगण्डकी निर्माणका लागि भन्दै पेटूोलियम पदार्थबाट कर उठाउँदै आएको छ। यो आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि २०७८÷०७९ सम्म ७६ अर्ब चार करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर उठाइसकेको छ । सुरूमा बुढीगण्डकी आयोजना शीर्षकमै कर उठाइँदै आएको थियो । पछिल्लो समय भने पूर्वाधार शीर्षकमा कर उठाइँदै आएको छ। यो आयोजनामा अहिलेसम्म ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।