सुरुवात ः गण्डकी प्रदेश सरकारले १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितलाई पनि राखिएको छ ।

गण्डकी सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलासिस केन्द्र स्थापना गर्नुलाई मुख्य उपलब्धि मानेको छ । मिर्गौलाका बिरामीले डायलासिस गर्न पालो कुर्न नपर्ने बनाउन २२ वटा डायलासिस मेसिन किनिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ, नवलपरासी पूर्वमा दुई÷दुई वटा मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाइएको छ । थप १५ वटा डायलासिस मेसिन खरिन गर्ने कार्यविधि पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशलाई अझै मजबुत बनाउन गण्डकीकै मुख्यमन्त्री पाण्डेको सक्रियतामा मुख्यमन्त्रीको भेला गरी १७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको र पोखरामै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक गर्नुलाई पनि उपलब्धिमा राखेको छ । त्यस्तै पशुहरुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग रोकथामका लागि ३३ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको पनि गण्डकी सरकारको १०० दिनको उपलब्धिमा राखिएको छ । शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनजीविकाको सबालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा, कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए । गण्डकी सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिनका उपलब्धि यस्ता छन् ः

१. सरकारको आ.व. २०८०÷८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) पारित भएको छ ।

२. प्रदेशको हक, अधिकार, कानुन निर्माणका सवालमा केन्द्रित रहेर प्रदेशलाई अझै मजबुत बनाउन गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक विसं २०८० असार १५ गते पोखरामा सम्पन्न भयो । संघीयतालाई सवलीकरण गर्न बैठकबाट १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार, भोग्नुपरेको समस्या, संघ सरकारसँग जोडिएका एकल र साझा अधिकारका विषय केन्द्रीत यस बैठकलाई प्रदेश र संघ सरकारले पनि उपलब्धिको रुपमा लिनु हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । सोही अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा पहिलो राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यी बैठकहरुले प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको विश्वास लागेको छ ।

३. “गण्डकीमा डायलासिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने नारा सहित झन्झटमुक्त र पालो कुर्नपर्ने अवस्थालाई शुन्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलायसिस केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरिएको छ। २२ वटा नयाँ डायलायसिस मेसिन ल्याइएको छ। जसमध्ये स्याङ्जा, पर्वत, लमजुङ, तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा दुई÷दुईवटा डायलायसिस मेसिनबाट सेवा सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी डायलायसिस सेवा व्यवस्थित बनाइएको छ । १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

४. मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिंचाई योजनाको विद्युत महशुलमा अनुदान दिने निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशका २४० वटा लिफ्ट योजनालाई १करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ । चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिंचाई र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

५. मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार नै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था न्यून गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ । साथै सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको राजस्व अनलाईन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

६. लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ३३ लाख रुपैयाँको औषधी खरिद गरी जिल्ला स्थित कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारले एक करोड १० लाख तत्काल विनियोजन गरी खोप खरिद गर्न जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पठाएर औषधी, खोप र जनशक्ति उपलब्ध गराई गण्डकी प्रदेश भित्र लम्पी स्किन विरुद्वको खोप लगाइएको छ ।

७. प्रदेशमा रासायनिक मलको मागलाई दृष्टिगत गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति मार्फत साविकमा छुट्टाईएको कोटालाई ३ प्रतिशतवाट बढाएर ४.९ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।

८. च्ऋक्ष्ए–ब्ँ उप योजना अन्तर्गत बाग्लुङ नगरपालिकाको अदालतचौतारी–तित्याङ–सालबोट–दह–भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक–बरेङ सडक (१५.५ कि.मी.), गोरखाको अबुवा–विर्दी–शेरा–पौवाटार सडक (१५.५ कि.मी.), पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी सडक (१८ कि.मी.) स्तरोन्नतिको ठेक्का आह्वान गरी हाल बोलपत्र मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ ।

९. कृषि नमूना कार्यक्रम संचालनका लागि बजेट विनियोजन भए बमोजिम गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा (चैते धान र चिप्स आलु) लमजुङ, कास्की, स्याङ्जामा (चिप्स आलु) पर्वत म्याग्दी र बाग्लुङ (खायन आलु) को लागि २८ करोड, मनाङ र मुस्ताङ (शीतोष्ण जातका फलफूल) को लागि रु. ४ करोड छुट्याई मन्त्रालयको उपस्थितिमा सरोकारवाला बीच पूर्व तयारी, छलफल तथा अभिमुखीकरण गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय किताबखानासँग सम्झौता गरी प्रदेश कर्मचारी सूचना प्रणाली प्राप्त गरी प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

११. स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१२. एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृत भएको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वनको चरणमा छ ।

१३. बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र मन्त्रालयगत रुपमा एकरुपता कायम गर्न बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८०÷८१ तयार गरी सबै लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पठाइएको छ ।

१४. पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

१५. प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेश सभामा पेश गर्ने चरणमा रहेको छ ।

१६. प्रदेश सरकार मार्फत २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको छ। जल दुर्घटना तथा नदीजन्य विपद्का घटनामा उद्दारका लागि मोटरबोट खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

१७. विपद्को समयमा खोज उद्दार र सूचना संकलनको प्रयोजनार्थ ड्रोनका लागि आवश्यक पर्ने (ँथि ःयचभ प्ष्त) नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

१८. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दुलेगौँडा–कोत्रे सडक खण्ड अन्तरगत पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सि.सी. क्यामेरा जडान गरिएको छ ।

१९. पहिरो, आगलागी, भूकम्प जस्ता विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान÷सीप तथा नमूना अभ्यास तालिम तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरी १०७ जनालाई प्रदान गरिएको छ ।

२०. विपद् उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायलाई ३० सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ ।

२१. गण्डकी प्रदेश सुरक्षा नीति तर्जुमा र प्रदेश सुरक्षा रणनीति सहितको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।