प्रशासनमा राहदानी बनाउने सेवाग्राही धेरै
प्रशासनमा राहदानी बनाउने सेवाग्राही धेरै
गोरखा ः जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा गत आर्थिक वर्ष २७ हजार चार सय १९ जनाले राहदानी सेवा लिएका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार सवैभन्दा वढी राहदानी वनाउन सेवाग्राही प्रशासन आउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष १४ हजार चार सय ३५ जनाको इपासवोर्ट संकलन छ । १२ हजार आठ सय १४ जनालाई राहदानी वितरण तथा १ सय ७० नावालकको इपासपोर्ट संकलन भएको प्रशासनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २२ हजार ३१ जनाले नागरिकता लिएका छन् । वंशजको आधारमा १० हजार ७६, वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा १० जना र प्रतिलिपि ११ हजार नौ सय ४३ जनाले लिएका हुन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नागरिकता लिनेको संख्या पनि वढेको छ । एक वर्षको अवधिमा परिचयपत्र सेवा २५ हजार ५५ जना, स्थानीय प्रशासन सेवा ४ हजार ६ सय ८३, मुद्धा र विपद सेवा ८ सय ५५, सामाजिक सुरक्षा र अन्य १ सय ६, नागरिकताको गुनासो चार हजार एक सय ८५ जनाको आएको प्रशासनले जनाएको छ । गत आर्थििक वर्ष नावालक परिचयपत्र चार सय ५९ जनाले वनाएका छन् । एक हजार एक सय १० जनाको पेन्सन सम्वन्धी कागजात प्रमाणीत, ्र१ सय ५१ को ठाडो उजुरी फर्छौट भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ३१ वटा संस्थादर्ता भएको, दुइ सय ८७ वटा नविकरण भएको, ३ वटाको विधान संसोधन भएको पनि सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ ।
दुइ वटा हातहतियार नामसारी, ६३ वटा हतियारको नविकरण सेवा पनि प्रशासन मार्फत भएको छ । गत आर्थिक वर्ष अभद्र ब्यवहार, सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, उपचारमा वाधा विरोध गर्न नहुने कसुर गरी १ सय २९ जनालाई पक्राउ गरि मुद्धा चलाइएको थियो । प्रशासनले गत आर्थिक वर्ष ७ करोड ६१ लाख ९५ हजार आठ रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । सवैभन्दा वढी राहदानीबाट राजस्व संकलन भएको छ । प्रशासनले चालु तर्फ दुइ करोड ४१ लाख ८९ हजार र पुँजीगत तर्फ ७ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ ।
शारिरिक रुपमा अशत्त भइ जिल्द्यला प्रशासन कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थितहुन नसकेका नागरिकहरुलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष आन्तरिक सेवा प्रवाहको सुदृढिकरण, अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको नियमितताका लागि सहजिकरण, रुग्ण अयोाजना र चालु आयोजनाको अनुगमन र समन्वय, सार्वजनिक जग्गार वन अतिक्रमण विरुद्धको कार्य, वजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि जनाइएको छ ।