जिससको वार्षिक समिक्षा
गोरखा ः जिल्ला समन्वय समिति (जिससले)समन्वयात्मक भूमिका भएपनि कार्यदिशा अस्पष्ट रहदाँ समस्या परेको जनाएको छ ।

वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष जि.स.स. सम्बन्धमा पर्याप्त ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नभएकोले काममा असहजता भएको, अनुगमन पछि नियमन गर्ने सम्वन्धमा अस्पष्टता रहेको, स्रोत साधनः आर्थिक रुपमा कम, भौतिक सामग्री तथा भवनहरु पुराना रहेको, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु लाई तालिमको कमी रहेको, दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी पूर्ति नरहेको (प्राविधिक कर्मचारी शुरु देखि नभएको) जनाएको हो । पुराना बेरुजु अझै रहेको र कम गर्न चुनौती रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायबाट माग भएका पुराना कागजात यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन कठिन भएको, स्थानीय तह, संघ÷प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु एबं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको बिचमा पारस्परिक सम्बन्ध समन्वय प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको,पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यअनुभव भएका जनशक्ति यस कार्यालयमा अभाव भएको पनि जिससले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको गत आर्थिक वर्ष संघिय सरकार निसर्त अनुदान बजेट १,४५,५२,०००.०० मा १, १६,०७,०२४.५० खर्च भएको, गण्डकी प्रदेश सरकार अनुदान बजेटमा रु १०,००,०००.०० मा ८,१२,५३६.०० खर्च भएको,धरौटीको रकम १, ८४, १६, ७९८.१७ मा २,११,२४०.०० फिर्ता भएको, राजश्वबाट १,०८,०००.०० प्राप्त भएको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । गत आर्थिक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोषबाट शहिदलखन गाउपालिका( ८ को वडा कार्यालय भवन तला थपमा २,८९,६५२.०० विनियोजित भइ कार्य सम्पन्न भएको पनि बार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । सिरानचोक–१ को कार्यालय भवन निर्माणका लागि ६,७०,१२२.००, चुमनुब्री–४ को वडा कार्यालय भवन निर्माण ३४,४०,०००.००, चुमनुब्री–४ पाङ्सिङ्ग आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण ७,५६,०००.००, बारपाक सुलिकोटमा जराङ्ग बाक्लो खानेपानी आयोजना ९१,०५६.००, बारपाक सुलिकोट कालिबोटे खानेपानी आयोजना १,७०,६८०.०० बजेट विनियोजित गरि कार्य सम्पन्न भएको छ । पालुङ्टार–१० को वडा कार्यालय भवन निर्माण २४, १२, ५७६.००, चुमनुब्री–३ कार्यालय भवन निर्माण ११,८८,०००.००, अजिरकोट–१ कार्यालय भवन तला थप ९,९८,८५९.००,अजिरकोट–२ को कार्यालय भवन तला थपमा ९,६२,२८३.००, अजिरकोट–३ को कार्यालय भवन तला थप ९, ४५,३९२.०० बजेट विनियोजन गरि कार्य सम्पन्न भएको पनि समिक्षामा जानकारी गराइएको थियो । बारपाक सुलिकोट–१ एइरली पाखा खानेपानी आयोजना १६, ३४, ०१९.००विनियोजित बजेटमा सम्पन्न भएको छ ।

गोरखा नगरपालिका– १ को कार्यालय भवन तला थप २, १८,४७६.००, गोरखा नगरपालिका को भट्टबेसी खानेपानी निर्माण योजनामा ३, ३१,५९६.००, गोरखा नगरपालिका पैरेटो खानेपानी आयोजनामा १, ९१,७८०.००१६, गोरखा नगरपालिका–९ को कार्यालय भवन तला थपमा ६,०३,५१६.०० बजेट विनियोजन भइ कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै गोरखा नगरपालिका–५ कोकार्यालय भवन तला थप १, ५५,५१४.००,गोरखा–२ को कार्यालय भवन तला थप १,७१, ६०७.००, जिल्ला समन्वय समिति जिल्ला सभाको शौचालय मर्मत र कार्यालयको बेसिन जडान ४३, ५९३.०० बजेट विनियोजन भइ कार्य सम्पन्न गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष जि.स.स. सम्बन्धमा पर्याप्त ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नभएकोले काममा असहजता भएको, समन्वयात्मक भूमिका छ तर कार्यदिशा अस्पष्ट रहेको, अनुगमन पछि नियमन गर्ने सम्वन्धमा अस्पष्टता रहेको,स्रोत साधनः आर्थिक रुपमा कम, भौतिक सामग्री तथा भवनहरु पुराना रहेको, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरु लाई तालिमको कमी रहेको, दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी पूर्ति नरहेको (प्राविधिक कर्मचारी शुरु देखि नभएको), पुराना बेरुजु अझै रहेको र कम गर्न चुनौती रहेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य निकायबाट माग भएका पुराना कागजात यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन कठिन भएको, स्थानीय तह, संघ÷प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु एबं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको बिचमा पारस्परिक सम्बन्ध समन्वय प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको,पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ट अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यअनुभव भएका जनशक्ति यस कार्यालयमा अभाव भएको पनि जिससले जनाएको छ ।

जि.स.सको प्रभाबकारीताका लागी आवस्यक ऐन, नियम, निर्देशिका,कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव पनि समिक्षा कार्यक्रममा दिइएको थियो ।अनुगमन पछि नियमन गर्ने भूमिका स्पस्ट हुनुपर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गराउन संघीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, दरबन्दी अनुरुप कर्मचारी आपूर्ति हुनु पर्ने , स्थानीय तह संगको समन्यात्मक सम्बन्धको बारेमा ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट ब्यबस्था हुनु पर्ने, स्थानीय तह, संघ÷प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु एबं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको बिचमा पारस्परिक सम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी गराउनु पर्ने ÷ यस्को लागी जिससको नेतृत्वदायी भूमिका स्पस्ट गरिनु आबस्यक देखिएको पनि जनाइएको थियो ।