गोरखा ः बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने दुईवटा विकल्प ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार १ चैतमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । उक्त ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने र मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । भीजीएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ ।

भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्ती लगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड कर्जा र एक खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ ।

कूल कर्जामध्ये नेपाल सरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा दुई खर्ब छ करोड र व्यवसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड बराबर हुनेछ । यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब रहनेछ ।

स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट निर्माण सुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८÷८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ । आयोजना सुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१÷८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु नौ अर्ब ३९ करोड र स्वपुँजी लगानीको ५१ अर्ब गरी ६० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको १९ अर्ब एक करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको २३ अर्ब ८१ करोड र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ । आव २०८४÷८५ मा २१ अर्ब ७९ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० अर्ब स्वपुँजीबाट गरी कुल ३१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा २३ अर्ब ९७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, आठ अर्ब ७३ करोड व्यवसायिक कर्जा र ३० अर्ब स्वपुँजी लगानी गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८६÷८७ मा २६ अर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, ६७ अर्ब १४ करोड व्यवसायिक कर्जा र एक अर्ब स्वपुँजीको गरी कुल ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८७÷८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३७ अर्ब र व्यवसायिक कर्जाको १३ अर्ब १८ करोड गरी कुल ५० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८÷८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र आठ अर्ब ९० करोड व्यवसायिक कर्जा गरी कुल ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा,क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको ४२ अर्ब ५७ करोड बराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ अर्ब रुपैयाँमा समावेश गरिएको छ । भीजीएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्च वापतको आवश्यक ७३ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकम भिजिएफ्का रुपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कूल निर्माण लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्जाका रुपमा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड र स्वपूँजीका रुपमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । कूल कर्जामध्ये एक प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यवसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यस लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ ।

बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा इआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १७ अर्ब ३७ करोड, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड र आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८५÷८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड, आर्थिक वर्ष २०८६÷८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड, आर्थिक वर्ष २०८७÷८८ मा ४२ अर्ब ४३ करोड र २०८८÷८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, शेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।