गोरखा ः पालुङटार नगरपालिकाको स्वआर्जन कोषबाट रकम लगेकाहरुबाट रकम फिर्ता गरी संञ्चित कोषमा दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा स्वआर्जन कोष अन्तर्गत कोषको हिसाव व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेयर प्रयोग गरी साँवा व्याजको लेखांकन भएको औल्याइएको छ । उक्त सफ्टवेयर अनुसार २५३ जनालाई लगानी गरेको ४ करोड ३० लाख ५० हजार साँवा मध्ये गत असार मसान्त सम्म ३ करोड ३८ लाख १० हजार दुइ सय ६१ रुपैया वाकी रहेको देखिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उत्त रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोष दाखिला गर्न भनिएको हो । त्यस्तै मिल्क करिडोर अन्तरगत लाकाङ्गकाली कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पालुङटारलाइ २०७६ जेठ १६ मा संझौता गरी जेठ २० मा ४५ लाख ६८ हजार ऋण लगानी गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्त फिर्ता गर्नुुपर्ने वाकीँ रकम स्थानीय सञ्चित कोष दाखिला गर्न पनि भनिएको छ । त्यस्तै सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन अनुसार स्थानीय तहको अनुगमन मूल्याकंन ÷ सुपरिवेक्षण गर्न स्थानीय तह कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था सहित सामी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि नगरपालिका र एकीकरण नेपाल बीच ५ वटा मुख्य कार्यक्रम गर्ने गरी सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले नगर प्रमुख अध्यक्षतामा समिति गठन गरेतापनि कुनैपनि अनुगमन मूल्याकंन तथा सुपरिवेक्षण नगरेको प्रतिवेदन पेश नभएको पनि जनाइएको छ । परियोजनाले २१,००,००० मध्ये १९,८४,५१८ खर्च भएको देखिएको र जसमध्ये कार्यक्रम संयोजक सहित कर्मचारीको तलब भत्ता वापत १४,१८,६३० बैठक गोष्ठी लगायत कार्यक्रम खर्च वापत ११,५,९८४ र यातायात खर्च, अनुगमन खर्च लगायतका कार्य सञ्चालन खर्च वापत २०,९,९४६ समेत १७,४४,५६० खर्च गरेको पाइएको छ । एकीकरण नेपालले जम्मा खर्चको १३ प्रतिशत मात्र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम परियोजनामा खर्च गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी सम्बन्धित कार्यक्रमना भन्दा खर्च रकमको करीब ८७ प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यसञ्चालनमा मात्र बजेट खर्च हेर्दा कार्यक्रमले लाभान्वित वर्गलाई समेट्न सकेको नदेखिएको र यसतर्फ पालिकाले ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै क्रसर व्यवसायीले वार्षिक रुपमा नविकरण दस्तुर वापत .७५,००० बुझाई व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने भएपनि नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेको सिम्रन क्रसर प्रालि र माइ मनकामना क्रसर उद्योगले कानुन वमोजिम लाग्ने नविकरण दस्तुर नबुझाई सञ्चालन गरेका पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ । सम्बन्धित आर्थिक वर्षअनुसार लाग्ने नविकरण दस्तुर र जरिवाना एकिन गरी असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न पनि भनिएको छ । आपपिपल अस्पतालमा भएको आम्दानी पालिकामा दाखिला नगरी छुट्टै सञ्चालक समिती गठन गरी खर्च गरिदै आएको पाइएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको छ । अस्पतालको आर्थिक कारोवारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पालिकामा प्राप्त भएको नदेखिएको, पालिकाले कुनै पनि कानुनी आधार बिना गठन भएको समितीलाई कानुन निर्माण मार्फत पालिकाको कानुनी दायरामा ल्याउने तथा सम्पुर्ण आम्दानी पालिकाको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट संचालन हुने निर्माणकार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर , ग्रेडर जस्ता हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने ब्यवथा छ । तर लागत अनुमान तयार गर्दाको समयमा हेभी मेसिन, प्रयोग गर्नुपर्ने जटिल प्रकृतिका कार्य भन्ने उल्लेख भएको तर सम्वन्धित प्राविधिकको सिफारिसमा सार्वजनिक निकायबाट सहमति लिइ त्यस्ता मेशिन प्रयोग गर्न सकिने ब्यवस्था भएकोमो लागत अनुमान तयार गर्दा जटिल प्रकृतिको काम नखुलाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।