गोरखा ः चुमनुव्री गाउँपालिकाको ६४ लाख दुइ हजार वेरुजु देखिएका छ । महालेखा परिक्षकको हालै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार २७ लाख ७८ हजार प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र सो उपर कारवाही भइ वाँकी वेरुजु दुइ लाख तिन हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३४ लाख २० हजार रहेको छ । गाउँपालिकाले गत वर्ष सम्म तिन करोड ९७ लाख ४ हजार वेरुजु वाँकी रहेकोमा हाल सम्मको अद्यावधी वेरुजु चार करोड ३३ लाख २७ हजार रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

कार्यालयले अनुगमन मुल्याङ्कन तथा भ्रमण खर्च शिर्षकमा ४१ लाख २५ हजार खर्च लेखेको छ । तर भ्रमणको उदेश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, अभिलेख, दुरीको विवरण सवारी साधानको टिकट आदि नराखेको प्रतिवेदनले औलाइएको छ । अनुगमन तथा भ्रमणको सहि सदुपयोग छ भन्ने आधार नरहेको र सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई वजेट विनियोजन गरि कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी खाजा, खाना, संरचना तथा पुर्वाधार निर्माण, कार्यक्रम खर्च वापतको खर्चको भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कुनैपनि कानुनी आधार रहेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाबाट समेत कानुन निर्माण गरेको नपाइएको पनि जनाइएको छ । कानुनी आधार वेगर गैरसरकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेको रकम नियम संवत नदेखिएको पनि जनाइएको छ । केहि लाभग्राहीको मृत्यूपश्चात तथा वढी निकासा भएको सामाजिक सुरक्षा भक्ता रकमध्ये केहि फिर्ता गरेतापनी वाँकी रकम असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिलाई मेशिन, औजार, उपकरण आवश्यक नपर्ने प्रकारका श्रममुलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । पालिकाले आर.सि.सि स्ट्रक्चरका भवन निर्माण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पुर्वाधार संरचना समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता कार्य ब्यवसायिक र अनुभवी निर्माण ब्यवसायिबाट बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको विधि अनुसार गराउन उपयुत्त हुने सुझाव दिइएको छ । पालिकालाई चीन सरकारले अनुदानमा सहयोग गरेको १ थान डोजर पालिका सम्म ल्याउदा ढुवानी पावत ५ लाख ६६ हजार ६ सय १० रुपैया, सर्भिसिङ तथा ट्रेनिङ वापत ८ लाख ४ हजार सात सय ५०, समेत गरि ६ लाख ५१ हजार तिन सय ६० रुपैया खर्च लेखेको छ । उत्त डोजर संचालन नगरी सडक छेउमा पार्किङ गरी राखी देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । पालिकाको मुकाम पुग्ने सडक सञ्जाल वाहेक पालिका स्तरमा अन्य सडक निर्माणको कार्य नभएको अवस्थामा पालिका स्तरका योजनामा उपयोग हुने भएका प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यविधि तयार गरी पालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने तर्फ ध्यान दिन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै कार्यालयले आवश्यकता एकिन नगरी खरिद गरिएका ग्याविन जालि लेखापरिक्षणको अवधि सम्म कार्यालय परिसरमा मौज्दात रहेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवश्यकताको पहिचान नगरी मालसमान खरिद गर्दा सार्वजनिक ब्ययभार थप हुने र अर्को तर्फ खरिद गरेर प्रयोग नगर्दा कामको प्रभावकारीता नहुने देखिएका पनि जनाइएको छ । विद्यार्थी तथा शिक्षक अनुपात मिलान हुने गरी शिक्षक दरवन्दि मिलान गरी नपुग हुने शिक्षकमात्र करारतर्फ तथा स्थायी पदपुर्तीको लागि शिक्षक सेवा आयोगसँग माग गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिका भित्र १८ सामुदायीक विद्यालय संचालनमा छन् । १८ विद्यालयमा ६० जना शिक्षक स्थायी दरवन्दीमा रहेकोमा ५४ जना शिक्षक पदपुर्ति भएको छ ।