गोरखा ः मध्यपहाडी लोक मार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमुना परियोजनाको रुपमा करिडोर लक्षित बाख्रा बिकास कार्यक्रमा सञ्चालन हुने भएको छ ।

शनिबार प्रस्तुत गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वजेटमा उत्त कार्यक्रम समेटिएको छ । उत्त कार्यक्रमहका लागि २ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएको शनिबार प्रस्तुत भएको बजेटमा उल्लेख छ । आगामी बर्षदेखि यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै प्रसीद्ध धार्मिक स्थल मनकामना क्षेत्र लगायतका प्रदेश भित्रका प्रमुख धार्मिक स्थलहरुको प्रबद्र्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसवाट प्रदेशभित्र धार्मिक पर्यटको विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ । गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सन्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सन्जाल सुधार कार्यक्रम मार्फत अवुवा–विर्दि–सेराबजार–पौवाटार सडक कालोपत्रे हुने पनि जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेको शनिबार प्रदेशसभामा जानकारी गराए । बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोडले कम बजेट ल्याए । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमै ठूलो बजेट छुट्याएको छ । व्यावसायिक कृषि र यसको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र रोजगारमा जोड दिएका छन् । कृषि कर्जामा जोड दिँदै गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्ने गुरूङले बताए । १२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बिनियोजन भएको छ । गण्डकीमा खाद्यान्य उत्पादन वृद्धि गर्न १२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको गुरूङले बताए । मन्त्री गुरूङले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सुनाए । ग्रामीण पर्यटन, होमस्टेको विकास र ११ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्ने उनले बताए । सामाजिक क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाको भवन पनि निर्माण सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री गुरूङले बताए । कम्तीमा ७० प्रतिशत घरमा खानपानी धारा जडान गर्न ८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । ४ अर्ब रूपैयाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरूङले सुनाए ।