गोरखा ः सरकारी जग्गामा वसेका बुढीगण्डकी डुवान प्रभावितलाई क्षतिपुर्ती दिनेवारे मापदण्ड बनाउन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

असार १५ गते वसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको वैठकले ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले डुवान क्षेत्रका पर्ति, ऐलानी र सरकारी जग्गामा वस्दै आएकाहरुलाई मुआब्जा÷ क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउनका लागि अध्ययन गर्ने छ ।

पर्ति ऐलानी सरकारी जग्गामा घर गोठ बालीनाली फलफुल वोटविरुवा लगाइ बसोवास गरेकाहरुलाइ निश्चित मापदण्ड बनाई मस्यौदा सहितको प्रतिवेदन कम्पनीलाइ पेश गर्ने छन् । सोहि प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा दिन सकिने नसकिने निक्र्यौल हुने छ ।

समितिमा प्रमुख मालपोत अधिकृत संयोजक, प्रशासनका अधिकृत, नापी अधिकारी, वन अधिकृत, संघीय आयोजना कार्यालय कार्यान्वयन इकाई पोखरा र बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका इन्जिीनियर सदस्य रहेका छन् ।

बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा निजि जग्गा र संरचना भएकाहरुले मुआब्जा पाएपनि सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरुले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । गोरखा तर्फ सरकारी जग्गा भोचलन गर्दै आएकाहरु दुइ सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

हाल सम्म वुढीगण्डकी डुवान प्रभावितका लागि ४३ अर्व मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा वितरणको वाँकी काम टुङ्गाउने कम्पनीले तयारी थालेको हो ।

ऐलानी जग्गामा वसोवावस गरेका र सुकुम्वासीलाइ भोगचलन गरिरहेको जग्गाको मुआब्जा निश्चित मापदण्ड बनाएर वितरण गर्नुपर्ने माग पनि हुदै आएको थिाये ।