चुम र नुव्री दुवै क्षेत्रका वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउने

गोरखा ः चुमनुव्री गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान प्रोत्साहन गरी खाली जमिनलाई पुर्ण उपयोगमा ल्याउने तथा बाँझो राख्न नपाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले गाउँपालिका भित्रका सवै घरपालुवा पशुको पशु आधिकारिक रुपमा पशु बीमा गराउन बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरी कार्यन्वयन गर्ने बताए । त्यस्तै चुमनुव्रीमा एक वडा उक गौरवको आयोजना अघि वढाउने, बेनिघाट(लार्के सडक निर्माणबाट प्रभावित हुने पदमार्गको विकल्पमा चुम र नुव्री दुवै क्षेत्रका वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउने पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउपालिकाको दिर्घकालिन महत्वको परियोजना तथा गुरुयोजना समेटिएका आयोजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा कार्यन्वयन गरिदै लग्ने पनि उल्लेख छ । परम्परागत रुपमा हुँदै आएको कृषि कार्यलाई ब्यवसायिक तथा उत्पादनमुखी बनाउन उन्नत जात तथा बातावरण अनुकुल स्याउ, दाँते ओखर, लसुन, आलु लगायतका विरुवा तथा विउ विजन अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । रथाने बाली सिमि करु कोदो आलु तोरीलाई ब्राण्डिङ गरि बजार प्रवदृन गर्ने, एक वडा उक उत्पादन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, गाउँपालिकाको कृषि प्रोफाइल तयारु पार्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न माटो परिक्षण, उपचार विधि तथा मोवाइल घुम्ति शिविरबाट माटो परिक्षणको ब्यवस्था मिलाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै जैविक विषादीको प्रोत्साहन तथा प्रङगरिक मल प्लान्ट संचालन गर्ने पनि लामाले बताए । चुमनुव्री गाउँपालिका(३ मा रहेको बुद्ध माध्यमिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरी १२ सम्म पठन पाठन सुचारु गनृका लागि प्रारभ्भिक अध्ययन सहित आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउने, विद्यालय क्षेत्रबाट १०० मिटर आसपासका पसलहरुमा सुर्तिजन्य तथा मादक पदार्थ विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई पुर्ण रुपमा निषेध गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाको विद्यालयमा संचालन हुने खिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनको उपोग गरिने नीति पनि लिइएको लामाले बताए । हिमालय आवासीय छात्रावास कोटा थपका लािग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आवश्यक पहल गर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने रकमको तिब्यायी र प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नियमित अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।