स्थानीय तहसँग सहलगानीको आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पार्क बनाउने भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि स्थानीय सरकार तथा संघसंस्थाको लगानीमा मनोरञ्जन स्थल तथा अन्य पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । पार्क निर्माणको निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार भएकाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा सो पार्कभित्र मनोरञ्जनका साधन राखी बालबालिकाहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउने रहेको छ ।’

मनोरञ्जनका अलावा गाउँ, नगर, टोल, बस्तीका प्रत्येक व्यक्तिले पनि सोही स्थलमा आई प्राकृतिक सौन्दर्यको लाभ लिन सकियोस् भन्ने हेतुले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यो योजना मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक कार्यक्रमसमेत हो । यसलाई यही आवमा सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । गण्डकी प्रदेशभर लागु हुने यो निर्देशिका अघिल्लो बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमानुसार पार्कको लागि मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहमा पार्कको लागि मात्रै २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार अपुग रकम भने स्थानीय तह आफैले बेहोर्नुपर्नेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार नै स्थानीय तहले सम्बन्धित डिभिजन वा सबडिभिजन कार्यालयबाट रकम भुक्तानी लिन सक्नेछन् ।

यो कार्यक्रम मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

स्थानीय तहले कम्तीमा २ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ । पार्कको जग्गा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नेछन्, भने सम्बन्धित स्थानीय तहका व्यक्ति वा संघसंस्थाले पनि जग्गा दिन सक्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । यो बाहेक पार्कको ड्रइङ डिजाइन, इस्टिमेट र स्पेसिफकेसन सहितको डिपिआर पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणकार्य, सुपरभिजन र मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्नेछ भने अनुगमन तथा मूल्यांकन मन्त्रालय वा डिभिजनबाट हुने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले अनुदान दिएतापनि पार्कको स्वामित्व भने स्थानीय तहको हुनेछ । यस्तै, रेखदेख, सम्भार, सञ्चालन र बहुउद्देश्यीय उपयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व पनि स्थानीय सरकारको रहने जनाइएको छ ।नागरिकबाट