सरकारको बजेटका कारण चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै बढेको इन्टरनेट महसुल सर्वत्र  विरोधपछि फिर्ता गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर फेरि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत    प्राधिकरणले अत्यधिक रुपमा पोलको भाडादर बढाएपछि त्यसको सिधा भार उपभोक्ताको थाप्लोमा पर्ने देखिएको हो । हालसम्म प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर ५ हजार ५० रुपैयाँ तिरिरहेका व्यवसायीले पोलको भाडादर अब १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी  प्राधिकरणले महशुल वृद्धि गरेको छ । इन्टरनेट तथा टिभी सेवाप्रदायक संघ, संस्थाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्को महशुल लगाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले तार राख्न प्रयोग गरेको खम्बाको भाडाको भाडा बढाएपछि आक्रोशित भएका इन्टरनेट तथा टिभी सेवाप्रदायक संघ, संस्थाहरूले सेवा नै बन्द गर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
सर्वसाधारणको अत्यावश्यक बन्दै गरेको इन्टरनेट सेवामा एकपछि अर्काे गर्दै शुल्क वृद्धि हुनाले प्रविधिको प्रयोग सूचना प्राप्तिको अधिकार भने अब थप महँगिने देखिएको छ । पोलको भाडा बढाएसँगै सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले वृद्धि गरेको चर्को महशुल तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका संस्थाहरूले आफ्ना सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पनि    गराएका छन् । प्राधिकरणले एकलौटी भाडा वृद्धि गरेकाले  पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि बेवास्ता  गरिएको सरोकारवाला सेवा प्रदायकको गुनासो छ । नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघ, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड आबद्ध रहेको समन्वय समितिले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक संघ, संस्थाहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चर्को महशुल लगाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।