गोरखा ः बुढिगण्डकी आयोजनाका बिस्थापितलाई पुनस्र्थापना गराउन छनौट भएका सम्भावति क्षेत्रप्रति आयोजना प्रभावितहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
भिमसेन थापा गाउँपालिका–८ घाटवेशीका आयोजना बिस्थापितहरुले मंगलवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेललाइ ज्ञापनपत्र बुझाएका  छन् । वडाध्यक्ष बासु थापाको नेतृत्वमा आएको टोलिले साविकको बोर्लाङ गाविस–७ महादेवटारको टाउकेस्वाँरा क्षेत्रमा पुनस्र्थापना        गराउन माग गरेका छन् । घाटवेशीका आयोजना प्रभावितलाइ साविकको वोर्लाङ गाविस–३ मा पुनस्र्थापना गराउन सो क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा मालपोत कार्यालयबाट रोक लगाइएको प्रति उनीहरु असन्तुष्ट छन् । उक्त ठाउँ पायक नपर्ने उनीहरुले बताउदै आएका छन् । आयोजना               अन्तरगतको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पनस्र्थापना इकाइले पुनस्र्थापनाका लागी सम्भावित ठाउँको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गर्दै किनवेचमा रोक लगाएको छ । साविकको नाम्जुङ वडा नम्वर १ र २ को ३२, वोर्लाङको ६ सय २४ र दर्वुङको ९६ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै साविकको धावा–६ को १११ र आरुटार तथा आरुचनौटेको ५२ कित्ता जग्गाको कारोवारमा रोक लगाइएको इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए । गत बैशाख २२ गतेको बैठकले निर्णय गर्दै उक्त क्षेत्रको जग्गा किनवेचमा रोक लगाउन जिल्ला मालपोत कार्यालयलाइ पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । तर स्थानीय प्रभावित सँग आवश्यक सल्लाह नगरी जग्गा रोक्का गरेको भन्दै आयोजना बिस्थापितहरु आक्रोशित छन् । ‘जग्गा रोक्का गर्दा पक्षपात भयो,’ बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘धादिङमा नगर्ने गोरखामा मात्र गर्ने, फेरि आधिकारीक रुपमा हामीलाइ थाहा पनि भएन ।’ प्रभावितसँग सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा गरिएको निर्णय आफूहरुलाइ मान्य नहुने उनले बताए ।
घाटवेशीका आयोजना प्रभावित नवराज ढकालले भूमाफियासँग मिलेर जग्गा                       रोक्कामा चलखेल भएको आरोप लगाए । ‘पुनस्र्थापनाका लागी ठाउँ उपयुक्त छ की छैन भनेर आवश्यक सल्लाह नै नगरी हचुवाको भरमा जग्गा रोक्का ग¥यो, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने । प्रभावितको समस्या वेवास्ता गर्दे आयोजनाले पेलेर अघि बढ्न खोजेको उनले आरोप लगाए । डुवान प्रभावितलाइ फरक दृष्टिकोणले हेरेमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले मंगलवार सिउरेनटारको इकाइ कार्यालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वुढिगण्डकी आयोजनाका कारण धादिङका १३  र गोरखाका १४ साविकका गाविसका ३५ सय ६० घरपरिवार बिस्थापित हुनेछन् । उनीहरुलाइ पुनस्र्थापनाका लागी जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।