सरकारले ल्यायो १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट
सरकारले ल्यायो १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीयय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने रकमपछि बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अपुग हुनेछ । जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाइने उनले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँसमेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यसैगरी कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पुँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४÷७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो भने १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यस्तै राजश्व बाँडफाँट वापत दुवै तहका सरकारका लागि १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलववृद्धि गरेका हुन् । सरकारले विभिन्न पदमा फरक–फरक अनुपातमा आधारभूत तलब बढाएको छ । नायव सुब्बासम्म २० र त्यसमाथि १८ प्रतिशत तलब बृद्धिको घोषणा भएको हो । अब सबैभन्दा तल्लो तहका पियनले न्यूनतम २२ हजार ८ र माथिल्लो तहका मुख्यसचिवले ६५ हजार १३६ रकम पाउनेछन् । सरकारी तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पनि तलब वृद्धि हुन्छ । यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारीले सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा पनि कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आव २०७४र७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता बढाइएको थियो । यसपालि तलब नबढे त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने तर्क गर्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा धेरै नकारात्मक थिएनन् । उनैले माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । गत साता निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको सो ज्ञापनपत्रमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्युनतम् २ गुणाले र मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउन माग गरिएको थियो । ज्ञापनपत्रमा परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।
अन्ततः सांसदलाई ६ करोडका दरले पैसा बाँडियो
सरकारले विकास कार्यमा संघीय सांसदहरुको सहभागिता गराउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको छ । सांसदलाई पैसा बाँडेर विकास नहुने भन्दै अर्थविज्ञज्ञहरुको चर्को आलोचनाबिच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुलाई ६ करोड रुपैयाँ बाड्ने निर्णय लिएका हुन् । बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँका दरले सांसदहरुलाई रकम छुट्याएका थिए । सांसदलाई पैसा बाड्ने काम संविधानको मूलमर्म विपरीत भएको र यसले विकासमा खासै फरक नपर्ने भन्दै ४ करोड रुपैयाँ नै हटाउनु पर्ने विज्ञहरुको धारणा थियो । कतिपय सांसदहरु स्वयमले नै समेत सांसदको काम कानून बनाउने भएको भन्दै पैसा बाड्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर शिर्ष नेताहरुको दबाबका कारण उक्त कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले हटाउन नसक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो । राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले सांसलाई रकम बाड्ने काम सैद्धान्तिक हिसाबमै गलत भएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद आफैले बजेट बनाउने भएकाले कार्यकारीको भूमिका पनि आफैले निर्वाह गर्न नहुने बताउदै आएका थिए । पहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा यो कार्यक्रम आवश्यक भए पनि तिनै तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो कार्यक्रम हटाउनु पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरणको मत थियो । उनले स्थानीय विकास गर्ने काम स्थानीय तहको भएको भन्दै यसको आवश्यकता नपर्ने बताउदै आएका छन् । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि सांसदलाई रकम बाड्ने काम गलत भएको बताएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री कोइरालाले कानुन बनाउनेहरु कार्यकारी ठेक्का व्यवस्थापन र विकास निर्माणतिर लाग्नु गलत भएको बताए थिए ।
बृद्धभत्ता १ हजार बढ्यो, अब मासिक ३ हजार पाइने
सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६ र ०७७ को बजेटमार्फत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो । अरु भत्ता एक हजार बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई १ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीलाई २ हजार र बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ दिंदै आईएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित रकर्णालीका जेष्ठ नागरिक,पूर्ण तथा आंशिक अपांगता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासीरजनजाती र बालबालिका समेटिन्छन् । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको संख्या ७ लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आशिंक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासीरजनजाती संख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् । नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सुरुवात गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री स्व.भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत ७५ वर्ष उमेर नाघेका बृद्धका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएपछि उनै अधिकारीले २०६० सालमा सो रकम बढाएर १७५ रुपैयाँ पुर्रुयाएएका थिए । २०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ५०० पुर्याएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले १ हजार रुपैयाँ पुर्रुयाए भने २०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सो रकम मासिक २ हजार रुपैयाँ पुर्रुयाएका थिए ।
सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान पूर्णरुपमा निषेध
सरकारले सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक स्थलमा पूर्णरुपमा धुम्रपान निषेधको घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले उक्त घोषणा गरेको हो । सामाजिक जागरणका रुपमा उक्त कार्यक्रम सफल बनाउने सरकारको घोषणा छ ।
by अनलाइनखवरबाट
