भवन भोगचलनको बिषयमा मेयर र पशु कार्यालय प्रमुख बिच जुहारी
भवन भोगचलनको बिषयमा मेयर र पशु कार्यालय प्रमुख बिच जुहारी
विकास मरहट्टा
गोरखा ः गोरखा नगरपालिका–११ मा रहेको पशु सेवा केन्द्रको भवन भोगचलनको बिषयलाई लिएर नगरपालिका र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र विच विवाद भएको छ ।
–नदिए हस्तक्षप गर्छाैः मेयर
–प्रक्रियागत रुपमा आउनुपर्छः कार्यालय प्रमुख
हाल पशुको कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालन गरिएको उक्त भवनमा नगरपालिकाले वडा कार्यालय स्थापना गर्न खोजेपछि विवाद चुलिएको हो । गण्डकी प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने गरी उक्त भवनमा गत माघ १८ गतेदेखि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालन गरिदै आएको छ । अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म उक्त क्षेत्रमा वडा कार्यालयको भवन निर्माण तथा संचालन गर्ने अनुमति दिइएको भन्दै यही जेठ १६ गते नगरपालिकाले वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र जिल्लाको पशु कार्यालयलाई बुझाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रहरु स्वतः स्थानीय सरकार मातहतमा समायोजन भइसक्यो,’ नगर प्रमुख राजनराज पन्तले भने, ‘कृषि कार्यालयले दिइसक्यो, पशु कार्यालयले हस्तान्तरण गर्न मानेको छैन ।’ कार्यालयले अटेर गरेपनि उक्त भवनमा वडा कार्यालय संचालन गरेरै छाड्ने उनले बताए । ‘वडा कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेका छौ, वडाले निर्णय गरेर कार्यालय राख्छ, पशु कार्यालयले दिन नमाने हस्तक्षेप गर्छाै,’ पन्तले भने । वडा कार्यालय संचालनका लागी भवन खाली गर्न केन्द्रका कर्मचारीलाई मौखिक रुपमा जानकारी गराएको वडाध्यक्ष राम बहादुर खड्काले बताए । उक्त भवनमा छिट्टै वडा कार्यालय राख्ने उनले जानकारी दिए । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र गोरखाका प्रमुख ब्रज किशोर ठाकुरले प्रक्रियागत रुपमा नगई नगरपालिकाले सिधै हस्तक्षप गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘त्यो भवनमा हामीले कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालन गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘भवन छाड्नका लागी हामीलाई बिभागबाट पत्र आउनुप¥यो, सिधै हस्तक्षप गरेर वडा कार्यालय संचालन गर्न कहाँ पाइन्छ !’
कार्यालयको नाममा रहेको भवन र जग्गा अरुलाइ भोगचलन गर्न दिनका लागी बिभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर मन्त्री परिषदको निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएर बिभागबाट स्थानीय तहलाइ दिनु भनेर लिखित पत्र आउनुपर्छ अनि मात्र दिन्छौ,’ ठाकुरले भने । जवरजस्ती वडा कार्यालय स्थापना गर्न लागेको प्रति आपत्ति जनाउदै पशु कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको छ । प्रक्रियामा नगइ सिधै हस्तक्षप गर्न खोजे कानूनी प्रक्रिया अपनाउने उनले बताए । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दुर्गा दवाडीले कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको सम्पति स्थानीय तहले खोस्न नपाउने बताए । ‘कार्यालयलाई बढि भयो भने आफूखुशीले भोगचलन गर्न स्थानीय तहलाइ दिन सक्छ तर स्थानीय तहले जवरजस्ती गरेर खोस्न पाउदैन,’ उनले भने ।
