केन्द्रिय अनुदान वापत गोरखालाई ३ अर्व ३४ करोड
केन्द्रिय अनुदान वापत गोरखालाई ३ अर्व ३४ करोड
गोरखा ः आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ का लागी जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहले केन्द्रिय अनुदान वापत तीन अर्व ३४ करोड ८ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
दुइ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण तर्फ एक अर्व ४९ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ एक अर्व ८४ करोड ६७ लाख पाउने भएका हुन् । जस अन्तरगत गोरखा नगरपालिकाले सवैभन्दा बढि वित्तीय समानिकरण तर्फ २३ करोड ३१ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २६ करोड ९४ लाख रकम पाउने भएको छ । सवैभन्दा थोरै चुमनुव्री गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरण तर्फ ६ करोड ६१ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ८ करोड ५३ लाख रकम पाउनेछ । पालुङटार नगरपालिकाले वित्तीय समानिकरणमा १८ करोड ३९ लाख र सशर्त अनुदानमा २३ करोड ३२ लाख पाउने भएको छ । अजिरकोट गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरण तर्फ १० करोड ५९ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ११ करोड ९० लाख, आरुघाट गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरण तर्फ १३ करोड १३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १४ करोड ८९ लाख, गण्डकी गाउँपालिकाले समानिकरण तर्फ १३ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १५ करोड ९० लाख पाउने भएका छन् । वित्तीय समानीकरण तर्फ धार्चे गाउँपालिकाले ८ करोड ९४ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ९ करोड ३१ लाख, भिमसेन थापा गाउँपालिको वित्तीय समानिकरण तर्फ १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १८ करोड १८ लाख रकम पाउने भएका छन् । शहिदलखन गाउँपालिकाले वित्तीयसमानीकरण तर्फ १४ करोड ६९ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १७ करोड ५० लाख, सिरानचोक गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरण तर्फ १३ करोड ४७ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २० करोड ९७ लाख रकम पाउने भएको छ । वित्तीय समानीकरण तर्फ बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले १३ करोड ७३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १७ करोड २३ लाख पाउने भएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई छुट्याएको उक्त बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुनेछ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा छुट्याएको रकमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफैं कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्न सक्नेछन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा अनुदानको एक चौथाइले हुने रकम पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
खर्च विवरण पठाएपछि मात्र बजेट
केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रणकार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी विवरण पठाउने अवधीभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने बजेट उनीहरुको खातामा जाने छैन । विधेयक अनुसार वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आवको १ कात्तिक, १ माघ, १ बैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
कार्यक्रममा खर्च भएपछि सःशर्त अनुदान
कर्मचारीको तलव भत्तादेखि बहुवर्षिय आयोजना सशर्त अनुदानभित्र पर्छन् । विधेयक अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमका लागि प्राप्त भएको हो, सोही क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयनको अवधि, कार्यान्वयन प्रक्रिया र खर्चको विवरणसहितको कार्ययोजना हरेक आवको २४ साउन भित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यायोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण आवको १५ मंसिर, चैत १५ र २४ साउनमा पठाएपछि सशर्त तर्फको अनुदान रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रावधान तोकिएको छ । विवरण आएपछि क्रमशः बजेट सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा जाने बताइएको छ ।
वित्तीय समानीकरण बाहेक अन्य चार प्रकारको अनुदानमा कतै न कतै केन्द्र सरकारको पनि हिस्सा जोडिन्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा मात्र तल्ला सरकारले यो अनुदान उपयोग गर्न पाउँछन् । प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान वापतको रकम खर्च नभई बचत हुन गए त्यस्तो रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तल्ला सरकारहरुले आफुले खर्च गर्न नसकेको रकम फिर्ता गरेनन् भने आगामी आवको बजेटमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती हुन्छ
कुन स्थानीयले कति पाए ? तल सूची हेर्नुस्
