सरकारले वातावरण   संरक्षण सम्बन्धी कानून संशोधन गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले स्वीकृत   गराउनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत  नगराई कार्यान्वयनमा लगेमा वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत कार्य गरे ५० लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ । वातावरण  संरक्षण २०५३ मा स्वीकृत प्रस्ताव विपरीत कुनै काम गरेमा तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र एक लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने ब्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले थप कडाई गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको हो । विद्यमान   वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भूउपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना,आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै व्यक्ति, सरकारी, अर्धसरकारी वा गैर          सरकारी निकाय वा संस्थाले स्वीकृति लिएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृत गराएर वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने र तयार प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अन्यथा कारबाही हुने विधेयकको दफा ३५ मा उल्लेख छ । जरिबाना चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

by onlinekhabar

---

---