सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ को पहिलो संशोधनमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि युवाको उमेर समूहमा पाँच वर्ष कम गरेर परिभाषित गर्न थालिएको बताए। ‘सबै मुलुकमा युवाको उमेर ३५ वर्षभन्दा माथि छैन्’, उनले भने, ‘त्यही भएर हाम्रो मुलुकमा पनि युवाको उमेर ४० वर्षबाट घटाएर ३५ वर्षलाई राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ।’

---

---

अहिले भने परिषद्को ऐनमा युवाको उमेरको १६ देखि ४० वर्षलाई परिभाषित गरिएको छ युवाको उमेर घटाउने प्रस्तावसहितको ऐन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको छ। परिषद्को ऐनमा युवाको उमेर ३५ वर्ष कायम गरे राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजन–२०२५ मा पनि युवाको उमेर स्वतः ३५ वर्षमा झारिने छ। अहिले १६ देखि ४० वर्षसम्मलाई युवाको उमेर मान्दा कूल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत युवाको रहेको छ।

नेपालमा १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका भनिएकाले नेपालमा १८ वर्षदेखि माथिदेखि नै युवाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो। अठार वर्ष पुगेकालाई मतदानको अधिकारसमेत दिइने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार युवाको उमेर नेपालमा पनि ३५ वर्षसम्म बनाउन थालिएको हो। अन्य देशमा पनि युवाको उमेरलाई ३५ वर्ष मान्ने गरिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १५ देखि २९ वर्षसम्मका लागि युवा भनी परिभाषित गरेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा १६ देखि ३२ वर्षलाई युवा भनी परिभाषित गरिएको छ। यसैगरी ऐनमा प्रदेश युवा परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि परिषद्लाई पनि सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नका लागि प्रदेश युवा परिषद्को व्यवस्था गर्न थालिएको परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सातवटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गर्न ऐनको मस्यौदासमेत बनाएर पठाइसकेको छ।

सङ्घीय ऐन पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले परिषद्ले पठाएको मस्यौदाका आधारमा ऐन बनाएर प्रदेश युवा परिषद् र पालिका युवा परिषद् गठन गर्न सक्नेछन्। प्रदेश युवा परिषद्मा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ। परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने परिषद्को गठनबारे मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ। स्थानीय तहमा पालिका युवा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष र अन्य समाजिक सङ्घ संस्थामा रहेन युवालाई सदस्य बनाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी पहिले गठन गरिएको जिल्ला युवा समितिले अहिले निस्क्रिय रहेको छ। सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जिल्ला युवा समितिलाई केन्द्रबाट बजेट र कार्यक्रम नपठाएपछि निस्क्रिय भएको परिषद्का सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

उनका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार जिल्लामा समितिको सट्टामा जिल्ला समन्वय एकाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त एकाइ कार्यालय स्थानीय तहमा रहेको परिषद्लाई समन्वय गर्नेछ। रासस