काठमाण्डौ – प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेगरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछन् ।

---

---

प्रत्येक प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । प्रदेश प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने सूचना र उनीहरुले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पारित  विधेयकमा गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् । by ujyaaloonline