गोरखा ः सरकारले सार्वजनिक गर्न लागेको सामुदायिक वन सम्बन्धी नयाँ बिद्येयकमा उल्लेख गरिएको तीन महले कर खारेज गर्न उपभोक्ताहरुले माग गरेका छन् ।

चौथो सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा सोमवार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘पहिले केन्द्रले मात्र तिरे हुन्थ्यो तर सरकारले अहिले जारी गर्न लागेको बिद्येयकमा स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्र सबैले कर बुझाउनुपर्ने भनेको छ, त्यो खारेज गर्न माग गरेका हौ,’ स्थानीय नगर वन महासंघका सचिव सुवास घिमिरेले भने ।

---

---

यस अघि ३० प्रतिशत कर तिर्दै आएकोमा नयाँ बिद्येयक अनुसार ९० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल लामिछानेको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधी सभा सदस्य हरिराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको               हो ।

‘सामुदायिक वनमा नविनतम सोच, उत्पादन उद्यम र समृद्धिमा जोड’ भन्ने नाराका साथ भएको कार्यक्रममा डढेलोमा परी मृत्यु भएका शहिद लखन गाउँपालिकाका पहलमान श्रेष्ठको परिवारलाई बिमा वापतको १ लाख रकम             हस्तान्तरण समेत गरिएको          छ । कार्यक्रम पूर्व प्रभातफेरि समेत गरिएको थियो ।