‘असमान व्यवस्था हटाउन पालिकाको सेवा सुविधा बढायौ’
‘असमान व्यवस्था हटाउन पालिकाको सेवा सुविधा बढायौ’
गोरखा ः चालु आर्थिक बर्ष गण्डकी प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको पारिश्रमिक निर्धारण सँगै सेवा सुविधा थप ग¥यो ।
जनप्रतिनिधी सुविधाभोगी भए भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । तर प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले संविधानले गरेको असमान व्यवहारलाइ हटाउन सेवा सुविधा बढाएको बताएका छन् ।
शनिवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार भेटघाट गर्दै उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा तोक्न प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार प्रयोग गरेको बताए ।
‘हाम्रो संविधानमा प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधीले पारिश्रमिक सहितको सेवा सुविधा लिन्छन्, मन्त्रीलाइ पनि छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक छैन, सेवा सुविधामात्र तोकेको छ, संविधानले गरेको यो असमान व्यवस्था हटाउन खोजेका मात्र हौ ।’
प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले सपथ खाएसँगै तलव सुविधा पाइहाल्ने तर पालिकाका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधीले किन नपाउने भन्दै उनले प्रश्न गरे । नियमनकारी निकायकापदाधिकारी ले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उदाहरण दिदै उनले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक प्रणालीमा भएको अनियमितता हेर्ने तथा अनुगमन गर्ने लेखा परिक्षकले तलवभत्ता सँगै पेन्सन पनि लिइरहेकै छन्, अख्तियारका प्रमुख एवं पदाधिकारीले पनि त्यही गरिरहेका छन्, माथिल्लो स्तरमा मिल्ने तल्लो स्तरमा किन नमिल्ने ?’ गत बर्ष प्रदेशको ऐनमा रहेको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्नै वाक्यलाइ यो बर्ष हटाइएको उनले बताए ।
‘हामीले बाटो खुल्ला गरिदिएका छौ अव लिने दिने दुवै पालिका हुन् उनीहरुले जे गर्छन् गर्छन्,’ उनले भने । यसलाइ सुविधाभोगी भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे । पालिकाका उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी धेरै भएकाले गाडीको सुविधा पाउने प्रावधान ल्याएको गुरुङले बताए ।
‘अहिलेका उपमेयर र उपाध्यक्ष हिजोका मेयर र अध्यक्षको छाया जस्तो होइनन्, उनीहरुलाइ कार्यकारी अधिकार सहितको बनाइएको छ,’ उनले भने । कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन, न्यायिक समितिको संयोजक लगायतका जिम्मेवारी दिइएकाले उनीहरुलाइ पनि सुविधा थप्न भनिएको उनले बताए ।
‘कामको जिम्मेवारी धेरै छ सवारी आवश्यक भएकाले सवारी सुविधा दिने भनेका हौ तर अनिवार्य गरेका छैनौ,’ गुरुङले प्रष्ट पारे ।
अवैध क्रसरहरु बन्द गर्छाै
पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले प्रदेश भित्र अवैध रुपमा संचालित क्रसरहरु कुनै हालतमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘अवैध रुपमा चलेका क्रसरहरुलाइ यस अघि ओठले समातेका थियौ अव दातले समात्छौ, जसरी पनि बन्द गर्छाै,’ उनले भने । क्रसर उद्योग संचालन सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको भन्दै उनले अब त्यसलाइ कडाइका साथ लागू गर्ने बताए ।
