सरकारले राजश्व चुहावट भएको वा गरिएको भन्ने सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।

राजश्व छलेको सूचना दिने   सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको रकमको सुन, हिरा, जवाहरतको हकमा १० प्रतिशत र अन्य वस्तुको हकमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको             पुरस्कार दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

---

---

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आजदेखि छलफल शुरु भएको छ । विधेयमाथि ११ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आयातमा निर्भर राजश्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्न, प्रगतिशील कर प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन गर्न र राजश्व चुहावटका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग             गरेका थिए ।

राजश्व चुहावट गर्नेलाई साना वा ठूला व्यवसायी नभनी सबैलाई दोषअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरुको भनाइ थियो । राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक ल्याइएको भन्दै कुनैपनि कमी कमजोरी हुन नदिन र कम सजाय पाएर दोषी छुट्ने अवस्था आउन नदिनसमेत सांसदहरुको माग थियो ।