स्थानीय सरकारहरुको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण सुरु भएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालय का अनुसार १ भदौबाट स्थानीय सरकारको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि टोली खटिएका छन् । सरकार तथा यस मातहतका सबै निकायले आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ ।

अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेखा             परीक्षकको कार्यालयबाटै हुनपर्छ । लेखापरीक्षणका दौरान स्थलगत रुपमा टोली कार्यालयसम्म खटिन्छन् । लेखापरीक्षण र बक्यौता लेखापरीक्षण तथा विगत वर्षहरुको बेरुजु समेतको सम्परीक्षण हुने       गर्छ ।

---

---

बेरुजु हरेक कार्यालयले शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो लेखापरीक्षणबाट बेरुजु र बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यासम्पादन मूल्यांकनको एक आधार मान्न थालिएको छ । यसबाहेक समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ठूलो बेरुजु हुने निकाय र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीको नामसमेत उल्लेख गरेर राख्न थालेको छ ।

२७ जिल्लामा खटिए टोली

महालेखा परीक्षकको कार्यालय का अनुसार स्थानीय सरकारहरुको अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि पहिलो चरणमा २७ जिल्ला छनोट गरी टोली खटाइसकेको छ । पहिलो चरणमा १ भदौबाट हिमाली भेगका जिल्लामा महालेखाको टोली खटिएको हो । यस दौरान स्थानीय सरकारहरुको आव २०७५र७६ को अन्तिम लेखापरीक्षणसहित बक्यौता लेखापरीक्षण, सम्परीक्षण र आयोजना हिसाव (प्रोजेक्ट अकाउन्ट) समेत यसै समयमा गराइसक्नु पर्छ ।

प्रोजेक्ट अकाउन्ट तयार पार्नुपर्ने कार्यालय भए सम्बन्धित दातृ संस्थासँग भएको सम्झौता अनुसार उपलब्ध गराउनु पर्ने आयोजना हिसाव तथा कागजात भिडान गरिन्छ ।

सहयोग गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

यसैबीच, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षणमा आउने टोलीलाई आवश्यक विवरण र कागजात उपलब्ध गराई पूर्ण सहयोग गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलाका अनुसार नियमानुसार कागजात, प्रमाणित आर्थिक           विवरण र आवश्यक वित्तीय प्रतिवेदन समयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको हो ।

अन्तिम लेखा परीक्षण हुने अवधिमा कार्यालय प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, सम्बन्धित कर्मचारी, प्राविधिकलाई अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित भई लेखापरीक्षणमा सहयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

लेखापरीक्षणको अवधिभर मन्त्रालयबाट जिम्मेवार कर्मचारीको बिदा वा काज स्वीकृत नहुने र मन्त्रालयको आदेशबेगर कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा नबस्नसमेत मन्त्रालयले सूचित गराएको छ ।