अख्तियारमा गोरखाको ३५ उजुरी
अख्तियारमा गोरखाको ३५ उजुरी
केशव गुरुङ
गोरखा ः गत आर्थिक वर्ष २०७५ ÷०७६ को एक वर्षको अवधिमा गोरखाबाट ३५ उजुरी परेका छन् ।
ति मध्य २३ वटा फछ्र्याैट भइसकेको र १२ वटा अनुसन्धान जारी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले जनाएको छ ।
गोरखाबाट शिक्षा र प्राकृतिक स्रोतको दोहोन सम्बन्धी उजुरी धेरै परेको कार्यालयका मेघानथ रिजालले बताए । नदीजन्य पदार्थको अबैध निकासी, मापदण्ड विपरित दोहन, विकास निर्माणको योजनामा दोहोरो भुक्तानी, करारमा कर्मचारी नियुति पक्रिया नपु¥याएको, जथाभावी भत्ता सुविधा दिएको, राजश्व छली जस्ता उजुरीहरुको दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनुदान वितरणमा पनि दोहोरोपना गरेको पाइएको उनले बताए । रातारात उपभोत्ता समिति गठन गरि अपारदर्शी ढंगले काम गर्ने र उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका योजनाहरु पनि ठेकेदार मार्फत गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी कारवाही गरिने उनले बताए ।
आयोगले पछिल्लो समयमा सेवाग्राही भिडभाड हुने र बिचौलीया प्रवेश हुने कार्यालयमा निगरानी बढाएको उनको भनाइ छ । घुस लिने र दिने दुवैलाई नियन्त्रणमा लिइ कारवाही प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको रिजालले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रवत्ता मान प्रसाद धिताले पाँच वर्ष अगाडि शुरु भइ हाल अलपत्र संरचना तथा भूकम्प पछि भत्किएका संरचनाहरुको निर्माण अभैm हुन नसककोमा चिन्ता जनाए । अलपत्र संरचनाको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अख्तियारमा दर्ता भएका कतिपय उजुरीहरु व्यक्तिगत रिसीवि कारण र उपभोत्ता समितिमा आफ्नो मान्छे नपारेको निहुमा पनि पर्ने गरेको कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ छ । त्यस्ता उजुरीहरु समयमै फस्यौट नहुदा समस्यामा परेको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले बताए ।
भ्रष्टचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व रहेको तर कर्मचारी अभावका कारण समस्यामा परेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अशोक कुमार गुरुङले बताए । आयोगका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले गल्ती गर्ने जो कोहिलाई साना र ठुला नभनी अनुसन्धान गरिने बताए ।
‘मुलुक संघियतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ, जहा शक्ति छ त्यहा अधिकारको दुरुपयोग पनि त्यति नै हुने सम्भावना भएकाले यसमा जनप्रतिनिधिहरु बढी सजक हुनु पर्ने आवश्यकता देखेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि एकल प्रयासले मात्र सम्भव नभएकाले सबैको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको गुरुङले बताइन । गण्डकी प्रदेशमा गत आवमा आठ सय ३१ उजुरी दर्ता भएकोमा ७० प्रतिशत फर्छाैट भएको उनले बताइन् ।
