बुढीगण्डकी आयोजनाबारे बहस ः उत्तर दिने निकाय अनुपस्थित हुदाँ प्रभावित आक्रोशित
बुढीगण्डकी आयोजनाबारे बहस ः उत्तर दिने निकाय अनुपस्थित हुदाँ प्रभावित आक्रोशित
गोरखा ः शनिवार जिल्ला सदरमुकाममा बुढीगण्डकी आयोजनाको अवस्था र चुनौती बिषयक बहस कार्यक्रमको आयोजना भयो । मनमा कुण्ठित समस्या र जिज्ञासाको चाङ लिएर प्रभावितहरु सहभागी भए ।
उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन आउने गाइगुइले प्रभावितहरु केही उत्साहित देखिन्थे । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी आरुघाट र आर्खेत बजारका प्रभावितको बाहुल्यता थियो ।मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनुको कारण सुन्ने उत्साहका साथ कार्यक्रममा सहभागी बनेका प्रभावितहरु मन्चमा मन्त्रीलाइ नदेखेपछि अन्ततः निराश बने । मन्त्री मात्र होइन कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व पनि भएन । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने पनि कार्यक्रममा आएनन् । आयोजनाको तर्फबाट सहभागी भएका वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ प्रमुख कृष्ण कार्की आफ्नो प्रस्तुती राखेर वाहिरिए । प्रभावितको गुनासो सुन्न खोजेनन् ।
खुल्ला छलफलमा सहभागी हुन उनी इच्छुक देखिएनन् । कामको वहाना बनाउदै उनले कार्यक्रम स्थल छाडेपछि प्रभावितहरु थप आक्रोशित बने । ‘न मन्त्रालयका मान्छे छन्, न आयोजनाका,’ बुढिगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘हामीले राखेको प्रश्नको उत्तर कस्ले दिन्छ ?’ प्रभावितको समस्या प्रति सरकार गम्भिर नभएको उनले आरोप लगाए ।
‘पहिले हामी सरोकार समितिलाई आयोजना बिरोधी भन्ने सरकार आफै अहिले आयोजना बिरोधी बनेको छ, प्रभावितको समस्या हल गर्न केही पहल गरेको छैन,’ उनले भने । आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ हुनुको कारण उनले मागे । विगत तीन बर्षदेखि आयोजनाबारे कुनै नयाँ निर्णय नभएको भन्दै आवश्यक छलफल विना पुर्नवास र पुर्नस्थापनाका लागी स्थान छनोट गरिएको बताए । सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आरुघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
‘यो कार्यक्रम स्वस्तानी जस्तो भयो, उत्तर दिने निकाय खै ?’ उनले प्रश्न गर्दै थपे, ‘आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा तोक्न कहाँ हलो अड्कियो हामीलाइ भनिदिनु प¥यो ।’ आयोजनाले रोक्का गरेको जग्गा फिर्ता गर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीलाइ अव मुआब्जा चाहिएन, रोक्का भएको जग्गा फिर्ता गरिदिनुप¥यो, जुन दिनबाट जग्गा रोक्का भयो त्यस दिन देखि अहिले सम्मको व्याज पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।
आयोजनाबाट आफूहरु पीडित बनेको आरुघाटका नारायण प्रसाद श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘डुब्ने हल्ला भएदेखि व्यापारमा मन्दी लागेको छ, आफ्नै घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइदैन, बालबच्चा पढाउन परिवार पाल्न मुश्किल भइसक्यो, सरकारले अहिले सम्म मुआब्जा तोक्दैन, साह्रै समस्यामा परियो,’ उनले गुनासो गरे ।
आयोजनाको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन नभएको शिव थापाले बताए । ‘रिङरोड खन्ने भन्ने थियो तर अहिले लिंक रोड भन्ने कुरा आएको छ, सडक खन्ने हो की होइन भन्ने पनि अन्योल छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले बाकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । कांग्रेस जिल्ला सचिव नन्द प्रसाद न्यौपानेले चिनिया कम्पनीलाइ आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुलाइ भष्ट्राचारको संज्ञा दिएका छन् ।
समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमालले डुवानमा पर्ने ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका कुराको संरक्षणमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताए । सहभागी अधिकांशले प्रभावितको समस्या समाधानमा सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएका छन् । समस्या प्रति सरकार गम्भिर नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरुको छ ।
प्रजिअ प्रति प्रदेश सांसद आचार्यको आक्रोशकार्यक्रममा नआएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी माथि गण्डकी प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आयोजना माथि प्रजिअले अनावश्यक राजनिति गरेको उनले आरोप लगाए ।
‘अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम छाडेर भएपनि प्रजिअ यस कार्यक्रममा आउनुपथ्र्याे,’ उनले भने, ‘तर उहाँले अर्काे राजनिति गर्नुभयो, आयोजनामा राजनिति गरेर उहाँ कालो धव्वा लिएर जादै हुनुहुन्छ ।’नागरिक साझा सवाल गोरखाको आयोजना तथा सोच नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको समन्वयमा भएको साझा सभाले सात वुदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।
