भगवान खनाल

सकल दर्जाले शक्तिमा रहँदा केही लाख–करोड रुपैयाँ ऋणका लागि निर्वाह गरेको योगदानले अन्ततः उद्योग आजको हविगतमा आइपुगेको बिर्सन सकिन्न ।

---

---

संघ र प्रदेश सरकारको          करिब–करिब बीच बिन्दुमा रहेको एक उद्योग बन्द छ । ६ सय ४२         रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको, मस्र्याङ्दी र दरौंदी नदीको संगममा उद्योगको विशाल भवन र           मेसनरी सामानहरू छन् ।            कर्मचारीको कार्यालय, आवास र मैदान छ ।

तर, उद्योगको जीवन छैन अहिले । उद्योगको जीवन नै नभएपछि अरू भौतिक सम्पत्ति के छ भन्नु र खै ? ठाउँठाउँमा उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्न, डीपीआर, ईआईए, आईईईए गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेट राखिएको छ । प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को राज्यका नीतिअन्तर्गत रहेको अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिदेखि उद्योगसम्बन्धी विभिन्न ऐन,  नियम, निर्दे्शिका, कार्यनीति आदि र दिगो विकास लक्ष्य, राष्ट्रिय योजनाका लक्ष्य तथा रणनीतिलगायतले सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि उद्योग स्थापनाको कल्पना गरे पनि हुँदाखाँदाका उद्योगहरू भने रुग्ण बनेर खारेजीको अवस्थामा पुगे ।

गोरखा             नगरपालिका–१३,  देउराली (साविक देउराली–५, मझुवा) मा रहेको उद्योग बन्दप्राय छ । जुन उद्योगले उत्पादन दिँदैन त्यसलाई पाल्नुको सार्थकता रहँदैन भन्ने देखियो । त्यसैले संघीय सरकारले त्यस उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रयत्न ग¥यो ।

कमाएर खानुपर्ने उद्योगले मागेर खानुपर्ने भएपछि बन्द गर्नु नै श्रेयस्कर ठानियो । पटक–पटक गरेर १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको उद्योगलाई सरकारले बन्द गर्ने मनासय राख्यो । लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएपछि बन्द गर्नु नै सरकारले बुद्धिमानी देख्यो ।

एकातिर विकास, परिवर्तन, आत्मनिर्भरता र समृद्धिका लागि उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्नेछ भने अर्का्तिर भएको उद्योग रुग्ण बन्दै बन्द गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति र दुःखद अवस्था सिर्जना भएको छ । उद्योग निर्माणताका मेरो विद्यालय जीवन गुज्र्दै थियो । उद्योगको समय सूचक साइरन बजेपछि रमाइलो मान्दै गृहकार्य गर्ने, खाना खाने र स्कुल जाने–आउने क्रम चल्थ्यो ।

अपराह्न पनि उद्योगको त्यही   साइरन बजेपछि घर जाने बेला भएको सूचना पाउँथ्यौं । वरपरका मेलापात जानेलाई पनि समयसूचक थियो साइरन । मेरो वयष्कावस्थामै उद्योग बन्द भयो । उद्योग रहेकै क्षेत्रका नेता पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई (पीएचडी) ले उद्योगलाई उँभो लगाउन योगदान गर्न सक्नुभएन । त्यही क्षेत्रका सांसद भट्टराई दलगत एकताले गर्दा अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, तर विद्वान्         नेताले टायर उद्योग ठड्याउन सक्नुभएन, ढाल्नुभयो । प्रधान–अर्थमन्त्री हुँदा ऐन, कानुन र प्रक्रियालाईसरलीकृत गरेर, प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नमूना उद्योग बनाउने अवसरबाट उहाँ चुक्नुभयो ।

हुन त उहाँले धेरै ठाउँमा, धेरै क्षेत्र र विषयवस्तुमा काम गर्नुभयो होला, तर दैलोको उद्योग दिनहुँ टाट पल्टिने अवस्थामा         पुग्दै गर्दा रोक्ने कुनै पनि कदम चाल्न सक्नु भएन । यस्तै नेकपाका शक्तिशाली नेता, पूर्वप्रधानाध्यापक हितराज पाण्डे मन्त्री–सांसद बन्नुभयो । उद्योग भएकै क्षेत्रबाट चुनिनुभएका, उद्योगमा दाल भात खानुभएका कुनै बेलाका शक्तिशाली मन्त्री पाण्डेले पनि उद्योग ठड्याउन सक्नुभएन, ढाल्नुभयो । उद्योग बचाउन उहाँको पनि दाल गलेन । नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्योग जीवित रहुन्जेल अलिअलि रस चुस्नुभयो होला ।

उद्योग भएकै निर्वाचन क्षेत्रबाट सांसदका पराजित उम्मेदवार, पूर्वउपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्रेष्ठले पनि उद्योगको प्राण बचाउन सक्नुभएन । उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कहिल्यै लाग्नुभएन । श्रेष्ठजीकै         सरकार छ तर पनि उद्योग ढल्दै गर्दा उहाँ मनमौजी हुनुहुन्छ ।

उद्योग भन्दा ५०–१०० मिटर पारीको क्षेत्रका हरिराज अधिकारीको संसद्यात्रा नयाँ हो । गोरखाका वलिष्ठ नेता, आफ्नै पार्टीको             सरकार रहँदा उहाँले पनि उद्योग चलाऊ भनेको सुनिएन । यही क्षेत्रकी पूर्वसांसद मैयाँदेवी श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री–सांसद कमला पन्तले पनि उद्योग बचाउने भूमिका खेल्नुभएन । सकल दर्जाले शक्तिमा रहँदा केही लाख–करोड रुपैयाँ ऋणका लागि निर्वाह गरेको योगदानले अन्ततः उद्योग आजको हविगतमा आइपुगेको बिर्सन सकिन्न ।

एक जमानामा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा सुनिने(देखिने आयो गोरखकाली….भन्ने बोलको विज्ञापनलाई उल्ट्याउँदा यो लेखको शीर्षक जु¥यो, गयो गोरखकाली ।
यस्तै, उद्योग रहेको क्षेत्रकै दिनेशचन्द्र पोखरेल (पीएचडी), जिल्लाकै स्वर्णिम वाग्ले (पिएचडी) र उद्योग क्षेत्रकै सुनिलबाबु श्रेष्ठ (पिएचडी) ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य बने पनि उहाँहरूका मति पनि उद्योग चलाउनेतिर सोझिएन ।

उता संघीय संसद्मै माननीय  सुरेन्द्र पाण्डे र चूडामणि खड्का उद्योग भएकै क्षेत्रका हुनुहुन्छ । यसैगरी              रामशरण बस्नेत र लेखबहादुर थापा गण्डकी प्रदेशका शक्तिशाली मन्त्री हुनुहुन्छ भने उद्योगको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ लिने तनहुँको   आँबुखैरेनीका हरिबहादुर चुमान प्रदेशका शक्तिवान् मन्त्री–नेता हुनुहुन्छ ।

उद्योग क्षेत्रकै प्रदेश सांसदद्वय प्रकाशचन्द्र दुवाडी र          हरिशरण आचार्य हुनुहुन्छ,          उहाँहरू पनि समयले जवानी लुटेपछि आयौं भन्ने बोलको           गीतले भनेझैं कोही पनि                 उद्योग ठड्याउने हिमायती बन्न सक्नुभएन ।
नगरपालिकाको दस्तावेज र प्रमुख राजनराज पन्तको डायरीमा रहेको उद्योग चलाउने वाचा, त्यहाँका वडाध्यक्ष हरिबहादुर खनाल र नेतृत्वपंक्तिका भानुभक्त थापा र रामभक्त खनालको उद्योग चलेको हेर्ने चाहना पनि तुसारापात बन्यो । उद्योग चलाउन साझा कार्यको आवश्यकता रहँदा पनि गोलबन्द हुने वातावरण नै बनेन ।

पञ्चायतले उतिबेला गण्डकीको पेरिफेरी र    गोरखामा वरपरका सोझा, निमुखा, गरिब दराई जातिलगायतको जग्गा अधिग्रहण गरेर खोलिदिएको           गोरखकाली रबर (टायर) उद्योगलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन–व्यवस्थाले टिकाउन सकेन ।

राजनीति र विकासमा एर्कालाई दोष दिने, आफूमा अद्वितीय क्षमता रहेको            तर्क गर्नेहरूको बुद्धिले पनि           टायर उद्योग कहिल्यै तङ्ग्रिएन । स्थापनाताका केही वर्ष तुलनात्मक रूपमा केही गतिलो व्यवस्थापक पाएको उद्योगले त्यसपछि कहिल्यै पाएन । अब त सायद कसैलाई उद्योग चाहिएन, किनकि अब उसको जीवनको बहार गुमिसक्यो, मृतःप्राय बनिसक्यो ।

हिजो जवानी छँदा अनेक बहानामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ लिनेहरू उद्योग ढल्दै गर्दा, जीवन–मरणको दोसाँधमा छटपटाइरहँदा मलामी बन्न मात्र तत्पर भए । यसैले गयो गोरखकाली । अब बन्दप्रायः उद्योगको जमिनमा केहीले गिद्दे नजर पारेको सुनिन्छ । स्थानीयले हिजो उद्योग बन्द होला, अधिग्रहण गरिएका जग्गामा चलखेल र षड्यन्त्र होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् ।

तिनका चाहना उद्योग निरन्तर चल्छ भन्ने थियो ।  उमेर, सीप र क्षमताले भ्याएसम्म रोजगारीको चाह थियो, तर एक पुस्ताले पनि त्यो अवसर राम्ररी भोग गर्न नपाउँदै उद्योग चलेन । उद्योग बन्दको नकारात्मक प्रभाव परेको छ । रोजगारी कहाँ पाइएला भन्ने अवस्थामा हुँदाखाँदाको रोजगारी गुमेको छ ।

कुनै बेला टायर निर्यातसम्म              गरेको, सरकारलाई कर तिर्ने मध्येको एक र राष्ट्रिय तथा स्थानीय रोजगारी र अर्थसामाजिक क्रियाकलापमा भूमिका खेलेको उद्योग ऋणभार, पुरानो प्रविधि, चालू पुँजीको अभाव, व्यवस्थापकीय कमजोरी, कुशासन र अतिशय               राजनीतीकरणले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

स्थापनाताका नै निरन्तर ऋण (अमेरिकी               डलरको भाउ बढेपछि ब्याजदर    परिवर्तनले) मा डुबेको उद्योग तिर्नै नसकी प्राणपखेरु गुम्यो । उद्योगले उत्सर्जन गर्ने धूवाँले केही         मानवीय र वातावरणीय पक्षमा असर परेको चर्चा नचलेको            पनि होइन ।

उता उद्योगलाई साल्ट टेडिङले परजिवी बनेर चुस्नुसम्म चुस्यो र अन्ततः रेबिज लागेको            बिरामीलाई झैं दिन गन्ती           बनाई–बनाई ढाल्यो । प्रविधि          फेररे उद्योग मजाले चलाउन सकिने बताइन्छ, किनकि टायरको बजार फराकिलो बनेको छ ।                रोजगारी, उत्पादन, आत्मनिर्भरता अहिलेको अहं सवाल हो ।

संविधानले समृद्धिको कल्पना गरेको छ । यो उद्योग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा भए पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा चलाउने दुस्साहस कसैले गर्ला ? वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी              (सानिसा(पीपीपी) मोडलमा चलाउन सकिएला ? वा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउने धृष्टता राख्ला ? उद्योग, कलकारखाना सरकारले चलाउने कि निजी क्षेत्रले भन्ने विवाद भए पनि आखिर चलाउनुको त विकल्प छैन ।

–साभारःकारोबार