निर्माण व्यवसायीको ज्ञापनपत्र
निर्माण व्यवसायीको ज्ञापनपत्र
गोरखा ः १६ वुदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी संघ जिल्ला समिति गोरखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
वुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनका केही वुदाहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको बैक क्रेडिज लाइनको नयाँ ढाँचालाइ खारेज गरी आर्थिक भार नपर्ने गरी साविक अनुसारकै ढाचा बमोजिम संशोधन हुनुपर्ने समितिको माग छ । ‘लागत अनुमान भन्दा १५ प्रतिशत भन्दा घटी कवोल गर्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १०(५) मा संशोधन गरी रु २ करोडको सट्टा रु. ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको छ ।
तर पाँच बर्ष पुरानो कम्पनी भएकाले मात्र बढीमा पाँच वटा प्याकेज वा रु २५ करोड सम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने भन्ने थप गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्र मार्फत सुझाव दिइएको छ ।
\जतिसुकै अवधिको जस्तो सुकै निर्माण कार्य खरिदमा पनि मुल्य वृद्धि समायोजन गरी भुक्तानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै समितिले स्वीकृतीको लागी छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौती जफत गर्ने व्यवस्था यथावत राखी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थमा कर कट्टा गर्न नपाइने गरी भएको संशोधनमा समितिले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
