मुआब्जा प्रति असतुष्ट जनाउँदै आन्दोलन जारी
मुआब्जा प्रति असतुष्ट जनाउँदै आन्दोलन जारी
बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका आरुघाट वासीले वुधवार पनि आरुघाट बजार बन्द गरेका छन् ।
गाउँपालिकामा लगाइएको ताल्चा पनि खुलेको छैन । यातायात ठप्प छन् । मुआब्जाको पुनरावलोकन तथा जग्गा वर्गिकरणमा पुर्नविचार हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । माग सम्बोधनका लागी आज बिहीवार काठमाडौमा सांसदहरुसँग छलफल गर्ने तयारी उनीहरुको छ । बजार बन्दका कारण स्थानीयको जनजिवन प्रभावित बनेको छ ।
यातायात संचालन नहुदा यात्रुले दुख पाएका छन् । आयोजनाले बजार क्षेत्रको जग्गाको प्रति आना ५० हजार देखि ७ लाख सम्म मुआब्जा रकम निर्धारण गरेको छ । निर्धारण भएको मुआब्जा प्रति असन्तुष्टी जनाउदै आरुघाटवासीले गरेको आन्दोलनमा आरुघाट गाउँपालिकाले एक्यवद्धता जनाएको छ ।
वुधवार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै निर्धारण गरिएको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । आयोजना प्रभावितहरुको समस्यालाइ वेवास्ती गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले आफूखुशी मुआब्जा निर्धारण गरेको आरोप गाउँपालिकाको छ ।
डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाको आरुघाट र आर्खेत र धादिङको बिशालनगर र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गा तथा घडेरीको मूल्यलाइ सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसप्रति गाउँपालिकाको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बिज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनाको प्याकेज सहित सुकुम्वासीहरु समेतलाइ उचित किसिमको सम्बोधन हुने गरी जग्गा वर्गीकरण र मुआब्जा रकममा पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्न गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ ।
आरुघाट लगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा उचित ढंगबाट नभएको भन्दै गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाट बजार इकाइले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । वुधवार प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै बजारको बहुआयामिक महत्वलाइ कुण्ठित हुने गरी अवैज्ञानिक ढंगबाट मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै इकाइले त्यसको भत्र्सना गरेको छ ।
मुआब्जा निर्धारणमा व्यापार व्यवसायको ख्यातिलाइ समेत वेवास्ता गरिएको भन्दै आरुघाटवासीको आन्दोलनमा एक्यवद्धता रहेको बिज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ । मुआब्जाको पुनरावलोकन तथा संशोधनको माग समेत इकाइले गरेको छ ।
निर्धारण गरिएको मुआब्जा प्रति समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला कार्यसमिति गोरखाले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । वुधावर प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वपक्षिय ढङ्गबाट सरोकारवालासँग व्यापक छलफल नगरि मुआब्जा निर्धारण गरेको आरोप लगाइएको छ । मुआब्जा रकममा पुनर्विचार गरी हाल देखिएको समस्यालाइ समाधान गरेर आयोजना निर्माणको कामलाइ अघि बढाउन पार्टीको आग्रह छ ।
