बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगका   कर्मचारी र कामदारलाई भुक्तनी गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त उद्योगका अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा कामदारलाई तेस्रो र अन्तिम चरणको भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलकाअनुसार अवकाश प्राप्त तीन सय १९ कर्मचारी र कामदारलाई भुक्तानी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उनकाअनुसार बैंक खाता नभएका छुटफुट केही कर्मचारीको यकिन गरी भुक्तानीका लागि नामावलीसमेत प्रकाशन गरि सकिएको छ ।

---

---

उद्योग परिसरका कर्मचारी एक सय १६, कामदार एक सय ७१ र काठमाडौं तथा विभिन्न डिपोमा कार्यरत ३२ कर्मचारी गरी तीन सय १९ जनालाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘आन्तरिक रूपमा सम्पूर्ण तयारी गरी केही साताअघि मात्रै नामावली प्रकाशित गरेका छौं’, पौडेलले भने, ‘कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि आवश्यक   रकमको व्यवस्थापन गरिदिन  अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गर्दै             छौं ।’

अर्थले रकम निकासा   गरेपछि कामदार र कर्मचारीलाई तेस्रो र दोस्रो चरणको बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार यसरी तेस्रो तथा छुटफुट दोस्रो चरणको कामदार र कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन करिब ३४ करोड बाँकी छ ।

उमेर हद, स्वेच्छिक र सरकारले दिएको अनिवार्य अवकाशका   कारण कर्मचारी र कामदारलाई कुल ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने मन्त्रालयले यकिन गरेको थियो । यसमध्ये ५५ करोड भुक्तानी  गरिसकिएको छ । गोरखाको  देउरालीमा करिब ६ सय ८२  रोपनी रहेको उक्त उद्योगले २०४९ मंसिरदेखि टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो । सञ्चालनमा रहँदा उद्योगले दैनिक ६ सय २४ थान टायर उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

उद्योगमा सरकारको करिब ३८.६३ प्रतिशत सेयर छ ।
यो उद्योग २०७१ चैतदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । सरकारले यो उद्योगलाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत गरेको छ । उद्योगले सरकार र वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याजको दायित्व पनि एक अर्बभन्दा बढी पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग बन्द भएपछि केही कर्मचारी लामो समयसम्म हाजिर गरेर बसेको अवस्थामा मन्त्रि  परिषदको बैठकले गत २०७५ माघ १० गते निर्णय गरी सम्पूर्ण           कर्मचारीलाई सुविधासहित अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो ।  उक्त उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा बेला मौकामा विभिन्न तहबाट मुद्दा उठे पनि हालसम्म सरकारले कुनै ठोस नीति लिएको छैन ।