ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १२ सय मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितले पाउने मुआब्जा रकममा लाभकर छुट दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल बुढीगण्डकी आयोजना का प्रभावितलाई दिइएको मुआब्जामा १० प्रतिशत लाभकर लिने गरिन्छ । तर प्रभावितहरुले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । शुक्रबार राष्टियसभा अन्तर्गततको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लाभकर छुटका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाए मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय हुनेछ ।

---

---

त्यसपछि नयाँ मुआब्जा बुझ्नेले मात्रै होइन, यसअघि मुआब्जा बुझिसकेकाले पनि लाभकर बापत तिरेको रकम फिर्ता पाउनेछन् ।

मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरेको भन्दै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई जतिसक्दो छिटो न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिने बताए ।

मुआब्जाकै कारण आयोजना रोकिने अवस्था नरहेको भन्दै उनले यो वर्ष ६ हजार ४ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने र त्यसपछि निर्माणको काम सुरु गर्ने दाबी मन्त्री पुनको छ ।

‘गोरखा र धादिङमा फरक–फरक मुआब्जा तोकियो, त्यसले समस्या ल्यायो,’ उनले भने, ‘मुआब्जाको विरोध भयो ।

हामी कानून र विधिमार्फत मर्का परेकाहरुको समस्या समाधान गर्न तयार छौं ।’ धादिङ खहरेतर्फ प्रतिआना २५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार र गोरखाको आरुघाटमा आनाको ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म मुआब्जा तोकिएको थियो । उर्जामन्त्री पुनले भने खर्बौं लागतको आयोजनामा केही लाख वा करोड बढी मुआब्जा तिर्नुपरेर पनि जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने बताए ।

‘अढाई खर्बमा बन्ने आयोजनामा ८÷१० करोड बढी मुआब्जाले खासै फरक पर्दैन,’ उनले समितिमा भनेका छन, ‘बुढीगडण्डकी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा घण्टामै करोडौं रकम बगेर जाँदैछ, सानोतिनो विषयमा अल्झिने पक्षमा हामी छैनौं ।’ मुआब्जा चित्त बुझाउनेलाई मुआब्जामार्फत र चित्त नबुझाउनेलाई पुनर्वासको माध्यमबाट समस्या समाधान               गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले बताए । पुनर्बासका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुलाई अर्को शहरमा कम्तीमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने पुनर्वास योजना बनेको छ । बैठकमा सांसदहरुले मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि मापदण्ड नै आवश्यक भएको                धारणा राखेका छन् । आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सांसदहरुले विवाद छिटो समाधान गर्न सुझाव दिए ।

जनताको कुरा नसुनी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै उनीहरुले जनताको मागलाई ध्यान दिएर उचित सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवार विस्तापित हुने            देखिएको छ । उनीहरुको ४५ हजार २ सय ४ रोपनी जग्गाका लागि २७ अर्ब १८ करोड मुआब्जा            वितरण हुँदैछ । डुवान क्षेत्रमा पर्ने अन्य जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसके पनि बजार क्षेत्रको मुआब्जा हालै तोकिएको छ ।