२९ असार २०७७

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा हुने कार्यकर्ता भर्तिको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
सोहीक्रममा अब स्वीकृति             दरवन्दीबाहेक करार, दैनिक ज्यालादारी र अस्थायी पदमा नियुक्ति नगर्न अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण आर्थिक समस्यमा भोगिरहेको            सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि यस्तो कदम चालेको हो ।

---

---

बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्राधिकरणहरुका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशन अनुसार अब दरबन्दीबाहेक स्थानमा संस्थानले करारमा  कर्मचारी भर्ति गर्न पाउने छैनन् । पछिल्लो समय संस्थानहरुलाई पार्टीहरुले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने स्थल बनाएका थिए । सोहीकारण सबैजसो संस्थान समस्यामा छन् ।

संस्थानहरुले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन गर्दा समेत कुल दरबन्दी नबढ्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने भएको छ । व्यवसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन मिलाउन भने सक्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार             हरेक सार्वजनिक संस्थानले व्यवसायिक वाषिर्क कार्ययोजना तयार पार्नुपर्नेछ ।

यस्तो कार्ययोजना साउन १५ गतेभित्र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । त्यसको एक प्रति तालुक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा समेत पठाउन अर्थले संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको           छ । साउन महिना भित्र संस्थानहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समिति समक्ष र शाखा प्रमुखले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले सबैजसो सरकारी कार्यालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता लाई मूल्यांकनको एक आधार मान्ने नीति आएको छ । तर, कार्यान्वयन भने औपचारिकतामा सीमित             देखिन्छ । संस्थानले कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट विवरण र कार्यसूचकको निर्माण गरी संस्थानको कार्य सम्पादनलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आवद्ध गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीलाई लामो समयसम्म संस्थानहरुले काजमा खटाउन नपाउने गरी अर्थको निर्देशन आएको छ ।
अर्थको स्वीकृति अनिवार्य

संस्थानहरुमा कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनु परे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । कम्पनीको खुद मुनाफा, संचित नाफा, प्रतिस्पर्धी बजार र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानि तालुक मन्त्रालयमार्फत अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । कुनै पनि संस्थानले कार्यालय समयमा हुन सक्ने कामलाई अतिरिक्त समयमा सार्न पाउने छैनन् ।

तर, विशेष प्रकृतिको छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भए नतिजा देखिने गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ मात्र काम गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थबाट आएको छ ।

अत्यावश्यक बाहेक सवारी नकिन्ने

अर्थले सवारी साधन खरिदको बाटो भने खुलै राखिएको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सवारी साधन खरीद नगर्न संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थानको जग्गा, भवन, मेसिनरी, सवारी साधन र अन्य सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गरी दुरुपयोग हुन नदिन समेत निर्देशन दिइएको छ । उपयोगमा नरहेका सम्पत्ति भने लिलामीमा लैजान भनिएको छ ।

अर्थले सम्पत्ति, दायित्व, शेयर तथा ऋणको विवरण अध्यावधिक गरी दुरुस्त राख्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
जग्गा, भवन र अन्य भौतिक सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ । संस्थानमा गैरव्यवसायिक प्रकृतिको गोष्ठि, सेमिनार, भ्रमण, विज्ञापनलगायत सबै प्रकारका सञ्चालन खर्च समेत काट्न अर्थले संस्थानहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।