राष्ट्रिय पुनर्निर्माण        प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।

मंगलबार ताहचलस्थित आयोग कार्यालयमा पर्ति, ऐलानी, हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा घर बनाउने अनुमति पाएका भूमिहीन तथा मोही, स्ववासी, गाउँ एवं           शहरी ब्लकलगायत लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनेबारे छलफल भएको हो ।

---

---

छलफलमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ३२ वटा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे ।

प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र  जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृति अनुसार १० हजार भन्दा बढी भूमिहीन सहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमति र अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चे सम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको        छ । संघीय संसदका सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरे बमोजिम हुनेगरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन सकिने गरी प्रावधान निर्माण भएको छ ।

प्राधिकरणले आफ्नो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रहेको भूमिहीनलगायत भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको तथ्यांक समेत आयोगलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्राधिकरणको तथ्यांक तथा अनुभव भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्र गरे । उनले अगामी दिनमा प्राधिकरणसँग समन्वयमा           रहेर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानविन तथा अन्तिम निर्णय आयोगले गर्ने भएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैत्रमा आयोग गठन गरेको थियो ।