महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७ औ बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गोरखाका ११ स्थानीय तहको ३५ करोड ५१ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा उक्त रकम बेरुजु देखिएको हो । सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम गोरखा नगरपालिका र सबैभन्दा कम धार्चे गाउँपालिकाको रहेको छ । कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार गोरखा नगरपालिकाको ७ करोड ७२ लाख ३८ हजार बेरुजु रहेका छ ।

---

---

धार्चे गाउँपालिकाको ७६ लाख १८ हजार मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालुङटार नगरपालिकाको ५ करोड ८३ लाख ७७ हजार, शहिद लखन गाउँपालिकाको ५ करोड ६३ लाख ३५ हजार र गण्डकी गाउँपालिका को ४ करोड ९१ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिपकाको २ करोड ६२ लाख ५७ हजार, सिरानचोक गाउँपालिका को २ करोड १६ लाख ५ हजार र भिमसेन थापा गाउँपालिकाको १ करोड ८५ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ ।

अजिरकोट गाउँपालिका को बेरुजु १ करोड ५६ लाख ८३ हजार, चुमनुव्री गाउँपालिकाको १ करोड ४ लाख ६८ हजार र आरुघाट गाउँपालिकाको १ करोड २ लाख ८९ हजार रहेको कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ

। महालेखा परिक्षक कार्यालयले गाउँपालिकासँग असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, कागजात पेश गर्नुपर्ने र पेश्की लिएको गरी चार प्रकारमा बेरुजुको बिवरण चेकजाँच गर्ने गर्छ ।

कार्यालयले केही कागज नमिलाएको र केही अनियमित तरिकाले भ्रष्टाचार भएको रकम असुल गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै विगतमा लेखापरिक्षणले सुधारका लागी दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरी बेरुजु फछर्यौट र आर्थिक अनुशासनको पालन गर्न समेत महालेखा परिक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयले हरेक चैत्र मसान्तभित्र आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो । तर महालेखाको ५७ औ बार्षिक प्रतिवेदन भने नियमित समयमा सार्वजनिक हुन सकेन । तर ११ चैत्रमा सरकारले लक डाउन घोषणा गरेपछि अत्यावश्यक वाहेकका सबै सरकारी निकायको काम अवरुद्ध हुदा प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको हो ।