अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरामा गोरखाको उजुरी बढेको छ ।

स्थानीय तह कार्यन्वयनमा आएसँगै अनियमितता, भ्रष्टचार बढ्दै गएकाले उजुरीको संख्या बढेको कार्यालयले जनाएको हो ।
कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा गोरखाबाट ३५ उजुरी दर्ता भएका थिए ।

---

---

तर गत आव २०७६÷०७७ मा ५६ उजुरी दर्ता भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तह विरुद्ध मात्रै १७ वटा उजुरी परेका छन् । स्थानीय तह शिक्षा तर्पm ७, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्पm ५ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय तर्पm ४ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानी र शहरी विकासं तर्पm ४ वटा, गृह मन्त्रालय तर्पm ३, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रलाय (कृषि तथा पशुपति विकास बाहेक) तर्पm २ वटा उजुरी परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार रं यातायात मन्त्रालय मात्र), प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरण मात्र), प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मात्र), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (सिँचाई मात्र) बिरुद्ध एक÷एक वटा उजुरी परेका छन् ।

हालसम्म २७ वटा उजुरीको फछ्र्याैट भइसकेको र २९ वटा उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको रिजालले बताए । उनका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले सूचना प्रकाशन नगरी गतल सूचना प्रसारण गरी टेन्डर गर्ने गरेको, उपभोक्ता समितिबाट काम नभएको तर भुक्तानी लिने गरेको जस्ता उजुरी परेको छ ।

मृत्यु भइसकेकाको नाममा अरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेको, गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरुले भ्रमणको नाममा दोहोरो तेहोरो भ्रमण भत्ता बुझेको लगायतका उजुरी समेत परेको उनले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रमा भवन निर्माण नभएको, काम नगरी भुक्तानी लिएको, विद्यालयको सामान खरिद गर्दा हिनामिना गरेको, पुरानो सामान भवन तथा विद्यालयको सम्पति बेचविखन गरी हिनामानि गरेको उजुरी परेको उनले जानकारी दिए ।