सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय सरकारलाई भदौं १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक भर्नाका कार्यक्रम अघि बढाउन र शिक्षक अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ ।,

केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अब देखि विद्यालय भवन तथा परिसारमा क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन राख्न नपाइने ब्यवस्था कार्यन्वयनको लागि निर्देशन दिएको बताए । ‘विगतमा ४५ सय स्कुलमा क्वारेन्टिन रहेकोमा हाल २ हजारमा झारिएको छ ।

---

---

साउन अन्तिमसम्ममा सबै हटाउन स्थानीय निकायालई निर्देशन दिएको हो,’ निर्देशन गौतमले भने ‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारको कोषबाट तलब खाने शिक्षकहरु आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्छ । जहाँ संक्रमण छैन अवस्था हेरि विद्यालय पुनः संचालन कार्यढाँचा समेत मन्त्रालयले बनाउँदै छ ।

भदौं १ गते शिक्षकहरु जसरी पनि विद्यालय पुग्नै पर्छ ।’ उनले थपे ‘कार्य ढाँचामा कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचेर पठनपाठन गराउने उच्च सतर्कताका विषयबस्तुहरु समावेस गरी ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।’

मन्त्रालयका तयार पारेको भदौं १ गतेदेखि विद्यालय पुनः संचालन कार्य ढाँचामा क्वारेन्टिन भएको विद्यालयलाई निमूर्लिकण गर्ने, समाजक दूरी कायम गर्ने, कुनै विद्यार्थीलाई रोम लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउने, एक भन्दा बढी विद्यार्थी सिटमा नराख्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

‘विशेष गरी विद्यालय सिफ्ट अनुसार संचालन गर्नु पर्ने ब्यवस्था कार्यढाँचामा गरिन्दै छ,’गौतम भन्छन ‘महत्वपुर्ण कार्य भए मात्र विद्यार्थी विद्यालयमा आउने नत्र सकेसम्म घरबाटै अध्ययन गर्ने र समय मिलाएर विद्यालयमा आउने ब्यवस्था कार्यढाँचामा गरिन्दै छ ।’ सरकारले अनलाईन शिक्षाको लागि प्रत्येक पालिकालाई ३ लाख देखि ५ लाखसम्मको अनुदान अनुसार कुल २४ करोडा रकम निकासा गरेको छ ।